श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुधवारको वार्तामा के भयो सहमति ?

काठमाडौं, साउन ७- सरकारी अधिकारीहरु र बैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच बुधवार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको वार्तामा केहि विषयमा दुवैपक्षबीच सहमति भएको छ । तर त्यसलाई लिपिवद्ध भनें गर्न बाँकी छ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ संविधानको मस्यौदामा सुझाव संकलनका लागि मनाङ गएकाले उनी फर्केपछि पुनः छलफल गरी सहमतिको टुँगो लगाउन दुवैपक्ष सहमत भए । नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहण गुरुङका अनुसार संघले बुझाएका ३५ सुत्रिय माग मध्ये बायोमेट्रिक परिक्षणका विषयमा मलेसियामा कामदार पठाउने १४ वटै देशमा सो व्यवस्था लागु भएमा मात्र नेपालले पनि त्यसलाई मान्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । यसैगरी मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट दुतावाससम्म पुर्याउने कामका लागि भिएलएनका नाममा थप रकम उठाउने व्यवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाउन पनि दुवैैपक्ष सहमत भएका छन् । हाल कतिपय मुलुकबाट कामदारले सम्झौताबमोजिम तलव, सुविधा पाइरहेको अवस्थामा पनि कामदार फर्केर आउँदा व्यवसायीले क्षतिपूर्ती तिर्नुपरिरहेको सन्दर्भमा यसविषयमा अव दुवैपक्षलाई राखेर छलफल गर्ने सहमति समेत भएको व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीले सम्झौता बमोजिमको तलव पाउँदा पाउँदै पनि मलेसियाबाट ट्राभल डकुमेण्ट बनाई फर्किने कामदारलाई क्षतिपूर्ती दिन आफूहरु बाध्य नहुने भन्दै सरकारसँग सो माग राखेका थिए । बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ का कतिपय बुँदाले व्यवसायीलाई समस्याका पारिरहेको सन्दर्भमा ऐन परिमार्जनका विषयमा सुझाव दिन एक समिति बनाउन पनि सहमति भएको छ । तर व्यवसायीले हाल आन्दोलन गरिरहेको मुख्य विषय निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटका बारेमा भनें बुधवारको वार्तामा कुनै छलफल भएन । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री गुरुङ विहिवार बेलुका काठमाडौं फर्किने भएकाले दुई पक्षबीच शुक्रवार ११ बजे पुनः वार्ता हुनेगरी बुधवारको वार्ता सकिएको महासचिव गुरुङले जानकारी दिए । (तस्वीरः ईण्टरनेटबाट) यो पनि पढ्नुहोस् सरकारले निःशुल्कको निर्णय कुनै लहडमा गरेको होइन

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय