'शरम' मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालय बनाउनु पर्ने दायित्वमा गोकर्ण

 

सुनिल न्यौपाने-

गोकर्ण विष्ट नेकपा एमालेका सचिव जसले उर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा राम्रै चर्चा कमाए सरकारी कार्यालयहरुले नै लाखौं वक्यौता नतिरेर थिलथिलो बनाउँदै लगेको विद्याुत प्राधिकरणलाई तङ्ग्रियाउने काम मात्र गरेनन्, लोडसेडिङ पनि केहि कम भयो उनको कार्यकालमा त्यसैले उनले राम्रै स्याव्वासी पाए सो कार्यकालमा यसअघि विष्ट 'टेष्ट' भएको यहि घटना हो जसमा उनी पास भए हालसम्म उनीप्रतिको क्रेज त्यहि कामको हो

अव उनको परिचय फेरिएको यसअघि साह्रै हेपाइमा परेको मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न उनी आइपुगेका छन् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय यति हेपाईमा परेको मन्त्रालय हो जसका बारेमा तत्कालिन श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङको भनाईले नै प्रष्ट हुन्छ उनी सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै भनिहिंड्थेः यो श्रम मन्त्रालय नभई शरम मन्त्रालय हो, जसको नेतृत्वमा आएकोमा मलाई मेरा नातासम्वन्धका मान्छेहरुले समेत जिस्क्याउँछन् वहालवाला मन्त्रीको आफ्नै मन्त्रालय प्रतिको यो अनुभव नै काफी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको हविगत बुझाउन

हरेक कार्यक्रमहरुमा कथा सुनाउने यस्तै कुरा गरेर फर्किने गरेका गुरुङले सो मन्त्रालयमा बसुञ्जेल खासै राम्रो केहि गरेनन् तर उनले नराम्रो पनि गरेनन् अर्थात उनी त्यहाँबाट विना कलंक उम्किन चाहन्थे जुन उनी हरेक ठाउँमा भनिरहन्थे । "मलाई फसाउन धेरै तत्पर छन्, त्यसैले चनाखो छु" गुरुङले धेरैजसो भन्ने कुरा यो पनि थियो अर्थात फसाउनेहरुको जमात त्यहाँ तयार

तर पंक्तिकारको विचारमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय शरम मान्नु पर्ने मन्त्रालय हो त्यहाँ कुनै काम गरेर देखाउने सम्भावना नै नभएको होस् यो काम गरेर देखाउनेका लागि असंख्य सम्भावना भएको मन्त्रालय हो जहाँ थोरै सुधारका काम गरेमा मन्त्री विष्टको कार्यकाल अघिल्लो पटक भन्दा कयौं गुणा धेरै चर्चित हुनेछ त्यसका लागि गर्नुपर्ने केहि काम छन् सूची बनाउँदै जाने हो भनें लामै फेहरिस्ता हुनसक्छ तर तिनिहरुको प्राथमिकिकरण हुन जरुरी

आन्तरिक बजारमा रोजगारीको अवशर सिर्जना पहिलो प्राथमिकता हो त्यसका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मात्र प्रयत्न गरेर पुग्दैन, सिंगै सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी छ, तर बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थीत बनाउन यहि मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छ

बैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएको सवैभन्दा ठूलो बेथिति भनेको दलाली नियन्त्रण हो बैदेशिक रोजगारका नाममा अकुत सम्पत्ती कमाउन बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको नाममा पसल थापेर बसेका फटाहाहरुको पहिचान कारवाही पहिलो आवश्यकता हो बैदेशिक रोजगारमा हाल पनि कतिपय व्यवसायीले ईमान्दारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् तर उनीहरुलाई जालीफटाहासँग जुधेर स्वच्छ ढंगले काम गर्न गाह्रो परिरहेको हुन फटाहा व्यवसायीलाई तह लगाउनु चानचुने काम होइन, तर मन्त्री विष्टले यसतर्फ पाइला चाल्ने हो भनें यसमा ति ईमान्दार व्यवसायीले पनि उनलाई पक्कै साथ दिनेछन् हिजोका दिनमा बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई नै बोकेर शिर्ष नेताको दैलो चहार्न नेकपा एमालेका तर्फबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरुले लागेको कुरा भनें मन्त्री विष्टले हेक्का राख्न जरुरी त्यसैले मेनपावर व्यवसायमा शुद्धिकरणको अभियान सुरु गर्दा पहिले यस्ता तत्वबाट आइपर्ने अवरोधको आँकलन हुन जरुरी

दोश्रो, १०/१५ बर्षमा नेपालमा सवैभन्दा सहज ढंगमा पैसा कमाउनेहरुमा पर्दछन् बैदेशिक रोजगारका एजेण्टको नाममा गाउँ-गाउँमा कृयाशिल दलालहरु त्यसैले गाउँमा बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठग्न बसेकाहरुलाई प्रहरी समेतको सहयोगमा तह लगाउनु अर्को महत्वपुर्ण काम हो हुन हालको बैदेशिक रोजगार ऐनले प्रहरीलाई यो भूमिका दिएको छैन तर गाउँमा हुने ठगि नियन्त्रणमा प्रहरीले पछिल्लो समयमा देखाएको तत्परता स्वागतयोग्य त्यसैले आपसी सहकार्यमा यो कामलाई तिव्रता दिन जरुरी

तेश्रो, बैदेशिक रोजगार विभाग पछिल्ला केहि बर्षयता भन्सारको अर्को रुप हो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवले एकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेः कुन कर्मचारी कहाँबाट लाइन मिलाएर विभाग आइसक्छ, मलाई समेत पत्ता हुन्न यसले बैदेशिक रोजगार विभागको आकर्षणलाई प्रष्ट बनाउँछ अर्कातर्फ लाखौं रकम सहित सो विभागबाट कर्मचारीहरु समय समयमा समातिएकै छन् त्यसैले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अर्को चुनौतिपूर्ण तर नगरी नहुने प्राथमिक काम हो पीडितले ठगिसम्वन्धि हालेका मुद्धाहरु मध्ये बैदेशिक रोजगार व्यवसायी विरुद्ध परेका मुद्धा बैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नपुग्ने समस्यको अन्त्य हुनै पर्दछ

चौथो, बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई ठग्न बस्नेहरु स्वदेशमा मात्र छैनन् गन्तव्य मुलुकका विभिन्न कम्पनीहरु नेपालमा आएर बसेका छन् जसले विविध शिर्षकमा ठूलो रकम उठाएर नेपालीलाई ठगिरहेका छन् भिएलएन, माइग्राम वा गाम्का जस्ता नाममा रकम ठग्नेहरुलाई कुटनीतिक रुपमा ठेगान लगाउनु अर्को महत्वपूर्ण काम हो

, गन्तव्य मुलुकमा पनि अप्ठ्यारो पर्दा मेरो राज्य भन्ने अनुभूति दिलाउन जरुरी यसका लागि कानूनी प्रतिरक्षा अत्यावश्यक पर्दा आर्थिक सहयोगको व्यवस्थामा मन्त्रालयको ध्यान पुगिरहन जरुरी हो, सवै बदमासी गर्नेहरुलाई राज्यले सवै हिसावले सहयोग गरिरहन सक्दैन तर कतिपय जायज मुद्धाहरुमा पनि राज्यको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन जसले गर्दा परदेशमा पुगेको नेपालीले राज्यविहिनताको अनुभूति गर्नु परिरहेको त्यसको अन्त्यका लागि पनि नयाँ मन्त्रीले काम गर्न सक्दछन्

नेपालमा धेरै केहि गर्नै पर्दैन थोरै काम गरियो भनें पनि खुशी हुनका लागि त्यो भन्दा धेरै कारण चाहिन्न यसअघि लालबाबु पण्डित, कुलमान घिसिङ स्वयं गोकर्ण विष्टले उर्जा मन्त्री हुँदा कमाएको चर्चा यसका उदाहरण हुन् चुनौतीको चाङका बीच असंख्य सम्भावना भएको मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका मन्त्रीले चाल्ने प्राथमिक कदमहरुले नै आगामी दिन उनको कस्तो होला भनेर आँकलन गर्न सकिएला

यो पनि पढ्नुहोस् हुण्डी, सुन मानव तस्करी, कहिले हुन्छ पर्दाफास ? 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...