नेपालमा यति धेरै मेनपावर कम्पनी आवश्यक नै छैनन्ः मन्त्री विष्ट

आन्तरिक रोजगारीको अभावमा सयौँ नेपाली युवा हरेक दिन विदेशिइरहेका छन् बाध्यतावश बाहिरिएको युवा जनशक्ति तोकिएकै काम, सुविधा अन्य सुरक्षाको अभावमा पीडित छन्   विदेश जान पासपोर्ट बनाएदेखि नै ठगिने युवा अशक्त, अस्वस्थ शरीर लिएर स्वदेश फर्कन विवश हुन्छन् विकासको मूल शक्ति मानिने युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारी, तिनलाई श्रमशोषणबाट मुक्ति सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले के गरिरहेको ? यही सेरोफेरोमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टसँग गरिएको कुराकानी

विगतमा तपाईंले चलाएको ऊर्जा मन्त्रालयपछि तुलनात्मक रूपमा जनसमस्याको अलि बढी चाङ रहने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहन्छ यसबीचको व्यक्तिगत अनुभव कस्तो ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाका धेरै जटिल समस्या छन् रोजगारी सुरक्षित छैन, तोकिएको शर्तअनुसार सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् धेरै युवा अस्वस्थ भएर फर्किनुपरेको जाने क्रममा पनि ठगिनुपर्ने विवशता एकातिर वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भने अर्कोतिर आन्तरिक रोजगारीको अभावमा युवामा एक प्रकारको उदासिनता आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता रोेजगारी क्षेत्र सीमित तर जनशक्ति बढी यसलाई सन्तुलित गर्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका श्रमिकले उचित पारिश्रमिक सुविधा पाउने व्यवस्था, श्रमिक रोजगारदाताबीच असल सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने लगायत धेरै क्षेत्रमा जटिलता छन् त्यस्ता जटिलतालाई समाधान गर्नका लागि हामीले श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दै नयाँ ढङ्गले समाधान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ केही चुनौतीपूर्ण तर यो चुनौतीलाई सामना गरेर समाधान खोज्न सरकार गम्भीरताका साथ अगाडि बढेको

श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रहेका समस्या यसलाई सुरक्षित बनाउने अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो प्रगति के भइरहेको ?

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यहीअनुसार डिमान्ड लेटर (मागपत्र)) नेपालको कूटनीतिक निकायले पास गर्नुपर्ने सन्दर्भलाई पास गरिसकेका छौँ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्या त्यसलाई समाधान गर्न तीनवटा कार्यदल बनाएका छौँ दुईटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा अगाडि बढेका छौँ

विदेशका अस्पतालमा दश वर्ष अघिदेखि नेपाली श्रमिककोमामा छन् परिवारको एउटा सदस्य कोमामा बस्दा परिवारले कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको , त्यो शब्दमा भन्न सक्दिनँ हरेक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकका शव काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिन्छन् यो अत्यन्त दुःखदायी त्यसैले नेपाली श्रमिकले असुरक्षित हुन नपरोस् भनेर नीतिगत, कानुनी संरचनागत सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ केही प्रक्रिया कार्यान्वयन भइसकेका छन् मलेसियाका सन्दर्भमा नेपाली श्रमिकले गैरकानुनी ढङ्गले अतिरिक्त बोझ बोकिरहेको अवस्थालाई रोक्ने निर्णय ¥यौँ जी टु जी’ (सरकारसरकारबीच) वार्ताको तयारी गरिरहेका छौैँ केही समयमा परिणाम आउला कतारसँग हाम्रो संवाद अघि बढिरहेको कतार हाम्रोबीचजी टु जी’ (दुई सरकारबीचको समन्वयमा) गर्ने नेपाली श्रमिकलाई कुनै पनि मूल्य नलाग्ने गरी जान पाउने सम्झौता गर्ने तहमा प्रक्रिया अगाडि बढेको यसले पनि ठूलो राहत पु¥याउला यसैगरी, रोजगारीको राम्रो सम्भावना भएका सुरक्षित गन्तव्यको खोजी गर्ने काम पनि भइरहेको चौबीसै घण्टा बीमा गर्ने व्यवस्थामा पनि कुरा भइरहेको

आन्तरिक रोजगारको क्षेत्रमा नि ?

एकातिर विकसित मुलुकलाई रोजगारी गन्तव्य बनाउने काम भइरहेको भने अर्कोतिर देशभित्र नेपाली श्रमिकले मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने गरी सुरक्षित सुविधा पाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ न्यूनतम बेतन सामाजिक सुरक्षासहित करिब १६ हजार पाँच रुपियाँ सुविधा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ अहिले अरबलगायतका मुलुकमा जाने नेपाली युवाले औसत २० हजार रुपियाँ प्रतिमहिना कमाई गर्छन् नेपालमै श्रमिकहरूले न्यूनतम औसत १६ हजार रुपियाँ प्राप्त गर्ने अवस्था हामी सरकारमा आइसकेपछि निर्णय गरेका छौँ तलब तोक्ने तर अर्कोतिर उचित पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको समस्या समाधानका लागि प्रत्येक श्रमिकको पारिश्रमिक बैङ्क खातामार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि हामीले गरेसकेका छौँ यसबाट प्रत्येक श्रमिकले सहज तरिकाले पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने छन् श्रमिकले अन्याय भोग्नुपर्ने छैन

सरकारले नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेर कम्तीमा एक लाखदेखि तीन लाख व्यक्तिलाई अहिलेसम्मकै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ पाँच वर्षमा बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्नेगरी रोजगारी सिर्जनाको काममा लागेका छौं यसले नेपालको जनशक्तिलाई नेपालकै हितमा उपयोग गर्न सहयोग पुग्नेछ अबको दुई महिनाभित्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गर्दैछौँ विपन्न वर्ग समुदायलाई सामाजिक न्यायको दायरामा ल्याउने महत्वपूर्ण माध्यम हो यो नेपालको श्रम क्षेत्रमा यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण शुरुआत हुनेछ यसले श्रमिकको जीवन परिवारमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछ रोजगारी सिर्जना वैदेशिक रोजगारीको समस्या सुधारका सन्दर्भमा अहिले हामीले गरेका प्रयत्नको परिणाम अबको दुई तीन महिनामा सतहमा देखिने विश्वास लाखौँ परिवारलाई अनुभूति हुने गरी यो मन्त्रालयको काम देखिनेछ

वैदेशिक रोजगार सुधारको अभियानअन्तर्गत नै यस क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा पनि भएको थियो मलेसियाकै सन्दर्भमा विवाद आइरहेको सिन्डिकेट तोड्ने दिशामा अहिले के भइरहेको ?

मलेसियाको सन्दर्भमा गैरकानुनी ढङ्गले नेपाली युवामाथि अनावश्यक रूपमा साढे १८ हजार रकम असुल्ने काम भइरहेको थियो दुई देशबीचको सम्झौता श्रम मन्त्रालयको अनुमति एकपक्षीय हिसाबले अनाधिकृत रूपमा रकम असुल्दै आएको अवस्था थियो हामी आइसकेपछि यसप्रकारका गैरकानुनी काम बन्द गर्नुपर्छ भनेर ती संस्थाका काम बन्द गराएका छौँ मलेसिया सरकारसँग पनि अतिरिक्त रकम नतिरिकन नेपाली सहज ढङ्गले जान पाउने व्यवस्था गर्न हामीले संवाद चलाइरहेका छौँ मलेसिया सरकार हाम्रो अडान निर्णयबमोजिम समस्या सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको यसको औपचारिक निर्णय हुन केही समय लाग्न सक्छ

वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा ठगिने प्रवृत्ति उस्तै वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि ठगीका मुद्दा प्रशस्त दर्ता भएका छन् सरकारले हस्तक्षेप गर्न किन नसकेको ?

हामीले हस्तक्षेप गरिरहेकै छौँ नत्र विकृति, विसङ्गतिको आकार झन् ठूलो हुन्थ्यो तर पनि विकृतिको अवशेष बाँकी नै नीतिगत कानुनी सुधार, प्रणालीगत सुधार, प्रविधिको सुधार अर्को सरकारका निकायका प्रभावकारी इमानदार कार्यशैलीबाट पनि यसमा सुधार ल्याउन सक्छौँ म्यानपावर कम्पनीहरूले अपनाउनुपर्ने इमानदारी आवश्यक पर्छ यी सबै पक्षमा हामीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ अबको केही समयमा यसमा उल्लेखनीय सुधार हुनेछ

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको भने पनि अझै ठूलो रकम तिरेर जानुपर्ने बाध्यता कायम भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि

फ्रि भिसा फ्रि टिकटको पृष्ठभूमिलाई पनि गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्न जरुरी यसको असर, प्रभाव कस्तो भन्ने सन्दर्भमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ

सरकारको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य विस्तार परेको देखिन्छ गत सोमबारमात्रै एउटा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सबै ठाउँमाजी टु जीअसम्भव भन्ने निष्कर्ष उल्लेख यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ गन्तव्यको नियमन व्यवस्थापन कसरी गर्छ ?

पहिलो कुरा , केही महत्वपूर्ण गन्तव्यमा हामीले जी टु जीलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ जी टु जीहुन सकेन भने पनि कम्तीमा दुई पक्षीय समझदारीमार्फत पनि मुख्यमुख्य शर्तमा श्रमिक लिने दिने देशबीच टुङ्गो लाग्नुपर्छ हाम्रो प्रमुख ध्यान तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय सुरक्षित गन्तव्यमा नेपाली श्रमिक जान पाउने वातावरण बनोस् भन्ने हो हामीले यसैतर्फ प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ

नयाँ गन्तव्यका रूपमा जापान फ्रान्ससँग पनि छलफल अघि बढिरहेको कुरा बाहिर आएको थियो यसमा के प्रगति भइरहेको ?

जापानको सन्दर्भमा त्यहाँका साथी नेपालका श्रमिक आवश्यक छन् भनेर आइरहनुभएको तर हामीले नेपाली नागरिक निःशुल्क जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, जापानी नागरिकले प्राप्त गरेको सुविधा नेपाली श्रमिकले प्राप्त गर्नुपर्छ पहुँच नभएका सामान्य परिवारका युवाले पनि पारदर्शी ढङ्गबाट जान पाउनुपर्छ भनेका छौँ धेरैपटक कुरा भएको केही सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् तर ठोस उपलब्धि भएको छैन यसबाहेक भरपर्दो, गुणस्तरीय राम्रा गन्तव्य पनि देखापरेका छन् यसलाई हामीले टुङ्गो लगाउँदा दुई देशबीचमा सकेजी टु जीनभए दुई पक्षबीचको समझदारीको आधारमा निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड जापान, पोर्चुगल, मौरिसस, क्यानडाले नेपाली श्रमिक माग गरिरहेको अवस्था

एकातिर पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा, अर्कोतिर नयाँ गन्तव्य विस्तारमा जोड आफैँमा विरोधाभाष देखियो नि

पाँच वर्षसम्मको लागि नेपाली बाहिरिनै पर्ने बाध्यता भने महिनाको औसत २० हजार रुपियाँ कमाई गर्नेभन्दा एक डेढ लाख कमाउने गन्तव्यमा नेपालका युवा जान सकून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो दोस्रो, हामीले पाँच वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण प्रतिशत अन्त्य गर्छौं भनेका छैनौँ बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भन्ने लक्ष्य हो रोजीरोटीको लागि स्वदेशबाट बाहिरिनुपर्ने पीडादायक अवस्था अन्त्य गर्छौं भन्ने हाम्रो घोषणा हो त्यसका लागि पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने आधार तयार गर्छौं तर कसैले राम्रो सुविधा प्राप्त गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान्छु भन्छ भने त्यसलाई पनि रोक्छौँ भन्ने हाम्रो आशय होइन

वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका युवाको सीप रेमिट्यान्स उपयोगका सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले केही योजना बनाएको ?

नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई बैङ्किङ च्यानलबाट भित्रियाउन हामीले एउटा अध्ययन टोली बनाएका छौँ त्यसले छिट्टै प्रतिवेदन पेश गर्दैछ दोस्रो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिले जे कमाई गर्नुहुन्छ, त्यसलाई उत्पादक रोजगारीमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने श्रमिकको दीर्घकालीन आयआर्जन हुने गरी पनि हामीले योजना तयार गर्दैछौँ तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको पनि सञ्चय कोष बनाउन सकिन्छ कि भनेर अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएका छौँ त्यस्तो कोषको रकम श्रमिककै हितमा लगानी गर्नका लागि तयारी गरिरहेका छौँ चौथो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप परीक्षण गर्ने उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भनिरहेका छौँ अबको केही दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सम्पूर्ण विवरण अनलाइनबाट हरेक दिन, हरेक घण्टा अद्यावधिक हुने प्रणालीको विकास गर्दैछौँ यो ढङ्गले हामीले हालसम्म नभएका कामको शुरुआत गर्दैछौँ जवानी जोखिमपूर्ण काममा लगाउने फर्किदा अस्वस्थ शरीर लिएर फर्किनुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा यस्ता कामले थोरै भए पनि राहत दिनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा बुढेशकालमा पनि जवानीमा गरेको कामको लाभ लिन पाउने गरी हामीले कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ

विगतमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण भएको तर पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वयं श्रमिकको गुनासो थियो नयाँ व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ भन्ने आधार के ?

हामीले असोज मसान्त, पुस मसान्त अर्को सालको पुस मसान्त गरी तीन चरणमा रोजगारदाता संस्थाको वर्गीकरण गरेर बैङ्क खाताबाट पारिश्रमिक भुक्तान गर्नुपर्ने टुङ्गो लगाएका छौँ हामीले यसलाई त्यही ढङ्गले सूचीकृत गर्ने, भए नभएको अनुगमन गर्ने प्रत्येक श्रमिकको बैङ्क खाताबाटै भुक्तान हुनुपर्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ यसले हरेक संस्थाको कामलाई प्रणालीमा ल्याउनेछ श्रमिकको जीवनलाई पनि नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने

म्यानपावर संस्था व्यवस्थापनको सन्दर्भमा धरौटी वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयमा विरोध आइरहेको नि

विदेशमा रोजगारदाता कम्पनीसँग वार्ता गर्ने नेपालबाट श्रमिक पु¥याउने काम आफैँमा कठिन हो यसका लागि गुणस्तरीय रूपमा विकास भएका संस्था आवश्यक पर्छ अहिले जति मात्रामा संस्था खुलेका छन्, यसले नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न नसक्ने सङ्केत गर्छ काम सम्पादन गर्ने हिसाबले पनि ती संस्था क्षमतावान् नहुन सक्छन् भारतजस्तो देशमाभन्दा पनि नेपालमा पन्ध्र गुणासम्म बढी संस्था छन् कम्बोडिया जम्मा सात वटा संस्थाले काम गर्न सक्छन्, भारत श्रीलङ्कामा एक सयभन्दा कम संस्थाले काम गर्न सक्छन् भने अहिले नै नेपालमा करिब एक हजार चार वटा संस्था छन् तीन महिनामा तीन सय १४ वटा संस्थाले अनुमतिका लागि दर्ता गरेका छन् यही ढङ्गले दर्ता गर्दै जाने हो भने वर्षमा एक हजारभन्दा बढी संस्था थपिन्छन् यसरी संस्था थपिँदा सेवा राम्रो नहुने, राम्रोनराम्रो संस्थाको पहिचान नहुने नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित गर्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यसका लागि संस्था गुणस्तरीय बन्न सकून्, संस्थाहरूको सङ्ख्या असीमित नबनोस्, संस्थाहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सकून् भनेर धरौटीलाई एउटा मापदण्डको रूपमा राखेका छौँ तर धरौटी मात्र सबै कुरा होइन म्यानपावरको सुधार गर्ने सन्दर्भमाा यसबाहेकका धेरै कुरा ऐनमा सुधार गर्न संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ

आन्तरिक रोजगारी बढाउनेतर्फ ठोस कार्यक्रम अहिले के बनिरहेको ?

हामीले सबै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी बेरोजगारीको सूचना केन्द्रीकृत गर्ने, रोजगारी सूचीकृत गर्न आह्वान गर्ने सरकारले एउटा निश्चित मापदण्डभित्र पर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गर्दैछ न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने गरी न्यूनतम रोजगारीको लागि जति समय तोक्छौँ, त्यसको आधा बराबरको पारिश्रमिक दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ यद्यपि, यो अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन यसको मस्यौदा तयार हुँदैछ

रोजगारका क्षेत्र पहिचान भइसकेका छन् ?

सार्वजनिक, निजी सहकारी तीनै क्षेत्रको समन्वयात्मक प्रयासमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ तर अहिले हामीले सरकारका योजनासँग जोडिएका सार्वजनिक काम सिर्जना गर्ने तर्फ जोड दिएका छौँ पहिलो वर्ष तयारीका लागि पनि आउँदो वर्ष कम्तीमा पाँच लाख व्यक्तिका लागि रोजगारी आधार तयार गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ झट्ट हेर्दा यो गाह्रो पनि लाग्न सक्छ तर सहज ढङ्गले पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने सरकारलाई लागिरहेको

सरकारले भर्खर पाँच महिनाका महत्वपूर्ण कामका दस्तावेज सार्वजनिक गरिसकेको तर जनतामा अझै पनि त्यति उत्साह देखिँदैन के सरकारले जनताको पक्षमा ठोस काम गर्न नसकेकै हो ?

यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा गरेको , त्यसैले छिटो काम होस् भन्ने चाहना स्वाभाविक हो तर सरकारका कामको परिणाम देखिने समय भएको छैन कुनै पनि कामको परिणामको केही समय लाग्छ नै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गति हटाएर नयाँ ढङ्गबाट काम शुरु गरेको यथास्थितिमा रहन चाहने परिवर्तनको बीचमा कहीँ कहीँ अन्तरविरोध यसले गर्दा पनि टिप्पणी शुरु भएको हुन सक्छ फेरि हामीमा एक रातमै परिवर्तन होस् भन्ने प्रवृत्ति पनि यो मनोविज्ञानको अन्तरविरोधले पनि यसमा काम गरेको होला तर सरकारले सुशासन कायम, आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अभियानका लागि ठोस कार्यक्रम अघि बढाएको सरकारले अत्यन्त मिहिनेतका साथ काम गरिरहेको , केही समयमा परिणाम आउँछ हामीले चुनावका समयमा जुनजुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, यो पाँच वर्षमा पूरा गर्छौं

सङ्घीयताले सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्यो भनियो तर पछिल्लो समय करका कारण जनता निकै ठूलोे समस्यामा परेका छन् नि

यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष हो सङ्घ, प्रदेश स्थानीय निकायले संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्दा पनि कहीँ कहीँ अन्योलपूर्ण अवस्था देखापरेको हुन सक्छ पहिलो वर्ष भएको हुनाले कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँट कर असुलीका विषयमा जटिलता छन् कार्यान्वयनका समयमा देखापरेका समस्या प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरेर सरकारले त्यसलाई समाधान गर्ने सङ्घीयताको अभ्यास पुरानो प्रणालीको बानीले गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएको हुन सक्छ बिस्तारै यसमा पनि बानी पर्दै जान्छ जटिलता समाधानका सन्दर्भमा जनतालाई कहीँकतै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सरकारका काम केन्द्रित हुने गरी अघि बढ्ने छन् (योअन्तर्वार्ता गोरखापत्रका लागि विश्वास रेग्मीले लिएका हुन्)

यो पनि पढ्नुहोस् मलेसियामा भइरहेको धरपकड तत्काल रोक्न माग


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

काठमाडौं- श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम ऐन २०७४ यसअघिको श्रम ऐन, २०४८ भन्दा धेरै कुरामा श्रमिक मैत्री देखिएको छ । सञ्चयकोष, उपादान लगायतका विषयमा नयाँ श्रम ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नयाँ ऐनले अन्य श्रमिक...

१५ हजारको जागिर नपाएका लामिछाने महिनामै …

१५ हजारको जागिर नपाएका लामिछाने महिनामै डेढ लाख कमाउँदै

  निमदत्त सुवेदी, पोखरा  पढाइ सकेपछि जागिर खोज्न निक्कै भौतारिए सूर्यप्रसाद लामिछाने। पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–३१ बेगनासतालका उनले जति प्रयत्न गरे पनि जागिर पाउन सकेनन्। अन्तत उनी निष्कर्षमा पुगेः मौरी पालन गर्ने। १५ हजार रुपैयाँको जागिर खोज्दै हिँडेका लामिछाने अहिले...