भिजिट भिषामा रोजगारी : गाडी दुर्घटना भएमा गाडी चलाउनै रोक्ने ?

मीन बहादुर पण्डित-

देशमा रोजÞगारी नभएपछी, परिवारको आर्थिक स्थीति कमजोर भएपछि, सानोतिनो ब्यवसाय गर्नलाई लगानी नभएपछि, खेती गरेर खान जमिन नभएपछि, अनी जीविकोपार्जन गर्ने कुनै उपाए नै नभएपछि, परदेश हिंड्ने हो । तर यहि साता नेपालबाट आएको एउटा खवरले यो सवै लेखौं, लेखौं बनाएको हो ।

समाचार आयो भिजिट भिषामा आउने नेपालीलाई युएईमा रोजगारी नदिन हाम्रा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले युएईका राजदूतलाई आग्रह गर्नुभएछ । तर यो आग्रह गरिरहँदा उहाँले मेनपावर कम्पनी मार्फत तै युएई आएर समस्यामा फसेकाहरुलाई सम्झिनु भयो की भएन होला ? यदी मेनपावर कम्पनी मार्फत र भिजिट भिषामा आएकाहरुको तुलना गरेर हेर्ने हो भनें भिजिटमा आउनेको तुलनामा मेनपावर कम्पनी मार्फत आएकाहरु नै धेरै ठगिएका छन । त्यसो भए के मेनपावर कम्पनी मार्फत पनि युएई आउन बन्द गर्ने त ? 

अर्को कुरा हामी रहरले विदेश आएका होइनौ मन्त्रीज्यू । हामीलाई पनि आफ्नै परिवारसँग बस्ने मन छ । हाँसोखुशी एकापसमा साट्न मन छ र विरामी पर्दा तातो खान दिने साथको खाँचो छ । तर यसका लागि के हामी स्वदेशमा नै रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था छ त ? अनी स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएपछि रोजगारी खोज्दै विदेश नआइ सुख्ख पाइयो र मन्त्रीज्यू ? हो, त्यसैले समस्या आयो भनें त्यसको समाधानको उपाय एकैपटक बन्दमा खोज्ने होइन, त्यसरी नहेरौं । 

युएईकै कुरा गर्ने हो भनें रोजगारी खोज्दै भिजिट भिषामा यहाँ विश्वका अनेकौं मुलुकका नागरिक आइपुग्छन् । अन्य देशका नागरिकले यहाँ आएर रोजगारी खोज्ने र राम्रो रोजगारी पाउने तर हाम्रा लागि बन्द गर्ने उचित हो र ? यसका लागि त कसरी यो कुरालाई व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ, कसरी दलालको समस्यालाई क मगर्न सकिन्छ र सेटिङको जालोलाई कसरी भत्काउन सकिन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ ।

आफूसँग राम्रो पढाई छ, योग्यता, दक्षता र सीप छ भनें युएई भिजिट भिषामा आएर आकर्षक रोजगारी खोज्न सकिने ठाउँ हो । तर पढाईलेखाई पनि नभएका र सीप दक्षता पनि नभएकाहरुले कुनै माध्यमबाट आइपुगेपनि यहाँ राम्रो काम पाउँदैनन् । त्यसैले यसका बारेमा आफ्नै मुलुकमा सचेत बनाउन जरुरी छ । अर्को कुरा, कुनै कुरालाई रोक्न राज्यले जति कडाई गर्छ, दलालको सक्रियता र उनीहरुले असुल्ने रकम उति नै बढ्छ । त्यसैले थप मजबुत कानुनी व्यवस्था मिलाउनु नै यसको उचित बाटो हो ।

आफूसँग केहि सीप भएकाहरुलाई बिदेशमा भएका आफन्तले बोलाएर काम खोजिदिन्छन् वा खोज्न सघाउँछन् भनें त्यो राम्रै कुरा हो । यसो भनिरहँदा भिजिट भिषामा युएई उत्रिएपछि बोटबाट पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने खालको भ्रम छर्ने दलाललाई कसरी ठेगान लगाउने भन्ने बारेमा भनें सरकार सजग हुनै पर्दछ । सरकारको काम भनेको आफ्ना नागरिकलाई सरल र सहज तरिकाले आवतजावतको वातावरण मिलाइदिनु पनि हो ।

युएईको रोजगारीको सन्दर्भमा कि त सरकारले सरकारी तवरबाट मात्र रोजगारीमा आउन पाउने व्यवस्था गर्नु राम्रो होइन त्यसो गर्न सकिन्न भनें भिजिट भिषामा आउने विषयलाई पनि व्यवस्थीत गर्नु जायज हुन्छ । मुख्य कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक आवत जावत गर्न पाउने मानवअधिकारको विषय पनि हो । कसैले पनि व्यक्तिगत अधिकार हनन् गर्ने काम गर्नु हुन्न ।

यसलाई व्यवस्थीत गर्न सकिने केहि उपाय हुन सक्दछन् । जस्तै यसलाई सरल बनाएर यदि कोहि व्यक्ति भिजिट भिषामा रोजगारी खोज्ने उद्धेश्यले नै विदेश जाँदै जाँदै छ भनें उसको आफन्त मध्ये एकलाई साक्षि राखेर निश्चित समयावधिमा फर्किन गरी त्यस्तो अनुमति दिन सकिन्छ । यसले आफ्नो को नागरिक, कहिले कुन मुलुकमा भिजिटमा गएको छ भन्ने तथ्याँक राज्यसँग हुन्छ ।

आफ्ना नागरिक विदेशमा अलपत्र नपरुन भन्नका लागि भिजिट भिषामा जानेले पर्यटन मन्त्रालयबाट सरल तरिकाले अनुमति लिन पाउने गरेमा पनि राम्रो हुन्छ । भिजिट भिषामा आउनेहरुलाई रोजगारीमा निरुत्साहित गर्न मन्त्री विष्टले आग्रह गरेको खवर पढेपछि मनमा लाग्यो यदी गाडी दुर्घटना भयो भने गाडी चलाउन नै प्रतिबन्ध लगाउने की बाटो सुधार्ने ? वा सवारी साधनका लागि कुनै सिस्टम बनाउने ? जहाज दुर्घटना भयो भने जहाज उडाउन नै बन्देज लगाउने की दुर्घटनाको कारण खोज्दै भविष्यमा त्यसो हुन नदिन रोकथामको उपाय खÞोज्ने ? कोहि व्यक्ति करेन्ट लागेर मर्यो भन्दैमा बिद्युत उपयोग गर्न नै प्रतिबन्ध लगाउन त मिल्दैन होला । भिजिट भिषाको विषय पनि यस्तै हो । यसलाई व्यवस्थीत गर्न जरुरी छ ।

पंक्तिकारको विचारमा भिजिट भिषामा समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण यसमा आउन गरिएको अत्याधिक कडाइ नै हो । अर्को कुरा युएईका प्रायः कम्पनिहरुले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न कठिनाई हुने भन्दै भिजिटमा आएमा सहजै लिन्छौं भन्ने गरेका कारण पनि त्यहाँ पनि केहि न केहि सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

फ्री भिसा फ्री टिकट सिस्टम लागु भएपनि अहिले पनि मेनपावर कम्पनीहरुले १ लाख २० हजारसम्म असुली रहेका छन । तर सरकारले त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।

भिजिट भिषा समस्या होइन, यो अवसर हो । तर यसको सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । सरकार लचिलो हुँदै सम्भावित समस्या रोक्न सचित हुनु पर्दछ । विमानस्थलमा हुने सेटिङ बन्द हुनु पर्दछ । त्यहि सेटिङ लगायतका कारण हाल भिजिट भिषाको शुल्क चर्को परिरहेको छ । चर्को खर्च गरिसकेको अवस्थामा युएई आइपुगेका नेपाली जसरी पनि यहिं बस्न र आफ्नो लगानी उठाउन चाहन्छन् जसले पनि समस्या थपेको छ । त्यसैले भिजिट भिषामा आउनेहरुलाई रोजगारीमा बन्देज लगाउने उपायका लागि प्रयास गर्नुभन्दा यसमा देखिएको बेथिति रोक्न समय, बुद्धि र मेहनत खर्चिन जरुरी छ । 

आफ्नो मातृभूमि फर्किने, उतै काम गर्ने र कमाउने हाम्रो पनि रहर छ । तर  बन्द हड्तालले न काम गर्न पाईन्छ, न व्यापार व्यवसाय गर्ने अवसर नै । महंगी उस्तै अनियन्त्रित छ । सधैंको राजनीतिक खिचातानी, जो सत्तामा पुग्छ उसको बिरुद्ध बन्द हड्ताल गर्नेपर्ने खालको सोच र संस्कृतिले छिट्टै मुलुक फर्किने आशा साकार भएको छैन ।

दुःखको कुरा प्रशासन, न्यायलय, यातायात, प्रहरीचौकी जताततै भ्रष्टाचार छ । राजनीतिकर्मी, खराव सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार, गलत उद्धेश्य बोकेका ठूला ब्यापारी, गुण्डा, दलाल, चोरफटाहा, अनि स्कुल, कलेज, हस्पिटल आदि खोलेर बस्नेहरुलाई मात्र मेरो मातृभूमि स्वर्ग भएको छ । अनि हामीजस्ता कुनै पहुँच नभएका व्यक्ति विदेश पलायन नभएर अरु के गर्नु त ? जबसम्म राजनीति गर्नेहरु देश र जनताप्रति इमान्दार हुँदैनन्, जबसम्म राजनीति गर्नेहरुको चेतनाको स्तर बिकाश हुँदैन, जबसम्म राजनीति गर्नेहरुले के गर्दा राम्रो र के गर्दा नराम्रो भनेर छुट्याउन सक्दैन, तबसम्म बिभिन्न तरिकाबाट विदेश जानेहरुको लर्को रोकिन सक्दैन । त्यसैले भिजिट भिषा रोक्न होइन यस्ता बेथिति रोक्न कम्मर कसौं मन्त्रीज्यू ।

(पण्डित युएईमा कार्यरत छन् । यो सामग्री २०७५ असोज १४ गते प्रकाशित भएको हो ।) 

यो पनि पढ्नुहोस् भिजिट भिषा रोकेर समस्या समाधान हुन्न


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...