बैदेशिक रोजगारः गर्नुपर्ने कामहरु

 

मेघराज सापकोटा-

आज डिसेम्बर १८, 'ईन्टरनेसनल माईग्रेन्ट्स डे' अर्थात अन्तराष्ट्रिय आप्रबासी दिवस । साधारण भाषामा भन्ने हो भने काम गर्न, अध्ययन गर्न वा अन्य कुनै बिशेष कारणले आफ्नो देश छोडेर अर्को देशमा जानेहरुको दिवस । नेपालको सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारीलाई यो दिनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । यसका उल्टापाल्टा आयामहरुलाई पनि केलाउन सकिन्छ ।   

विश्वभर नै आप्रबासीहरुको संख्यात्मक बृद्धीलाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन २००० को डिसेम्बर ४ तारिखका दिन १८ डिसेम्बरलाई अन्तराष्ट्रिय आप्रबासी दिवसको रुपमा मनाउने भनेर निर्णय गरेको हो । यसले बैदेशिक रोजगार र अन्य कामको शिलशिलामा बिदेशमा रहने आप्रबासी र उनिहरुको परिवारको मानब अधिकारको सुरक्षाको प्रत्याभुती समेत गरेको छ ।

सन २००६ सेप्टेम्बर १४ र १५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाले अन्तरास्ट्रिय आप्रबासनका बिषयमा तीन महत्वपूर्ण सन्देश प्रबाह गरेको थियो । उक्त महासभामा १३२ राष्ट्रका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।

पहिलो सन्देश, तीब्र गतीमा विश्वब्यापी बन्दै गईरहेको अन्तराष्ट्रिय आप्रबासनले उनिहरुको आफ्नै देश 'कन्ट्री अफ ओरिजिन' र बसाई सरेर गएको देश 'कन्ट्री अफ डिस्टिनेसन' दुबैको बिकासमा महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका खेलेको छ, जसलाई सही ढंगले र सही नीतिले सम्बोधन गरिनु पर्दछ भन्ने रहेको छ । दोश्रो, आप्रबासीहरुको सम्मान, उनिहरुको आधारभुत अधिकार र स्वतन्त्रताको बिषयमा जोड दिईएको छ । र तेश्रो, यो सभाले अन्तरास्ट्रिय आप्रबासनले देशहरु बीच दुईपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तरास्ट्रिय स्तरमा भाईचारा र आपसी सम्बन्ध बिकास हुने कुरालाई महत्वपूर्ण रुपमा उठाएको छ । यस् मानेमा यो सम्मेलन अर्थपूर्ण रहयो कि यस् अघि कुनै पनि निकायले आप्रबासनको बारेमा मुख खोलेका थिएन र यसलाई महत्वपूर्ण नजरले हेरेका पनि थिएनन् ।

बिशेषगरी विश्वभरका नागरिकहरु एउटा देशबाट अर्को देशमा बसाई सर्नुमा महत्वपूर्ण केही करणहरु मध्ये बैदेशिक रोजगार नै प्रमुख हो । गरिबी, गृहयुद्द र मानब अधिकारको हननबाट सुरक्षित हुनको लागि उसले आफु जन्मेको र आफु बसेको देश छोडेर अर्को दोश्रो या तेश्रो मुलुक रोज्दछ । आफ्नै देशमा शान्ती सुरक्षा, कानुनको शासन र पालना, रोजगारको प्रत्याभुती भए सायदै नागरिकहरुले आफ्नो जन्मदेश छोड्छन । छोडे पनि अत्यन्तै कम मात्रामा । आफ्नो गरिबीपनलाई सम्बोधन गर्न, आधुनिक प्रबिधी युक्त राम्रो र सुखी जिबनयापन गर्न, छोराछोरीलाई असल शिक्षा र स्वास्थ्यको प्राप्तीको लागि हुने बसाइसराइ अन्तरास्ट्रिय आप्रबासन प्रमुख कारण बनेको छ ।

गृहयुद्दको कारण शान्ती सुरक्षाको लागि शरणार्थीको रुपमा आफ्नो देश छोडेर अर्को देश जान क्रम पनि आजकल अत्यन्तै बढेको छ । जस्तो हालसालैका बर्षहरुमा सिरिया, यमन लगायत गृहयुद्दले जरजर भएका अफ्रिकी मुलुकहरुबाट शरणार्थीको रुपमा अर्को मुलुकमा बसाइसराइ बढ्दो छ । पश्चिमा मुलुकहरुको चिन्ता पनि बढी यसैमा छ । किनकी यसको असर उनिहरुले नै भोग्दै आईरहेका छन् । तसर्थ पनि आप्रबासन सम्बन्धी नीति निर्माणमा बैदेशिक रोजगार भन्दा बढी यिनै कुराहरुले प्रस्रय पाएको देखिन्छ । 

यती हुँदाहुँदै पनि माईग्रेसन वा बैदेशिक रोजगारी नै देश बिकासको कोशेढुङगो भने हैन । बैदेशिक रोजगारीले आर्जन गरेको रेमिटेन्सले देश बिकास गर्दैन भनेर बिज्ञहरुले भन्ने गरेकै छन । नेपालको सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारले कुल ग्राहास्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा धानेको छ । बिगतमा देश द्वन्द्वले जरजर हुँदा पनि आर्थिक रुपमा देश सबल रहनुलाई बैदेशिक रोजगारद्वारा प्राप्त रेमिटेन्सलाई जस दिने गरिन्छ । 

नेपालमा ३५ देखी ४० लाख जनताहरु देश बाहिर रहेको अनुमान छ । मलेसिया र खाडीमा मात्र गरेर २० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा छन् । नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स मध्ये धेरै रेमिटेन्स खाडी र मलेसियामा कार्यरत मजदुरहरुले नै पठाउने गरेका छन् ।

यसरी भित्रने रेमिटेन्सको अधिकाँश भाग अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनेगरेको तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ । घर, जग्गा, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्द्यन्न, घरेलु उपकरण खरिद र मनोरन्जन जस्ता क्षेत्रमा रेमिटेन्स खर्च हुने गरेको पाईन्छ । रोजगार सिर्जना गर्ने उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी नगरी अनुत्पादकमुलक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अन्तराष्ट्रिय परीपाटीले गर्दा नै रेमिटेन्स देश बिकासको सुचक हैन भन्ने प्रमाणित हुँदै आएको हो । खाडी मुलुकहरुमा कामदार पठाउने ठुला मुलुकहरु जस्तै फिलिपिन्स, पाकिस्तान, बाङ्लादेश, भारत, ईजिप्ट र नेपाल आदिको आर्थिक बिकासको गती र मानब बिकासको स्तर (मानब सभ्यता) लाई हेर्ने हो भने थप प्रमाण खोजिरहनु पर्दैन ।

बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु मध्ये दैनिक ३ देखी ५ जनाको लाश नेपाल भित्रने गरेको भयाबह स्थिती छ । मृत्‍यु हुने मध्ये अधिकाँश नेपालीहरुको सुतेकै अवस्थामा मृत्‍यु हुने गरेको छ । त्यसलाई मेडिकलको भाषामा ‘कार्डियाक एरेस्ट’ भनेर वकालत गरे पनि यस किसिमको मृत्‍यु दर किन बढी छ भनेर कसैले खोजिनिती गरेको पाईन्न । कामदारको अनिबार्य जीबन बिमा नभएको मुलुकहरुमा वा जीबन बिमा नभएको कम्पनीमा कार्यरत कामदारको यस किसिमको मृत्‍यु भएको अवस्थामा मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्जी दिईन्न । किनभने रोजगारदाता मुलुकहरुले कामदारको हीतमा यस् किसिमको कानुनी ब्यवस्था गरेको पाईन्न ।

धेरै कामदारहरु काम गर्दा गर्दैको अवस्थामा होस् वा अन्य अवस्थामा बिभिन्न कारणले बिरामी भई लामो समय देखी बिदेशी अस्पतालमा उपचारारत छन् । साउदी अरब, कतार, युएई लगायतका मुलुकहरुमा केही कामदारहरु लामो समय देखि कोमामा समेत रहेका छन् । कोही दुबै मृगौला फेल भएर उपचार गर्न नसकी नेपाली समुदाय बिचमा गैर कानुनी ढंगले चन्दा उठाउने पर्ने अवस्थामा अस्पतालको शैयामा छन् । उपचारमा लाखौं खर्च हुने रोग लागेकाहरु पनि ईन्सुरेन्सको खर्चले नधान्ने भए पछि र ईन्सुरेन्सको निस्चित रकम सकिए पछि मर्नुको बिकल्प नदेख्नेहरु पनि धेरै छन् ।

मृतकको परिवारको सामाजिक सुरक्षाको बिषयमा न त रोजगारदाता मुलुक चिन्तित छ न त आफ्नै देशले नै त्यसको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस् अर्थमा बैदेशिक रोजगारमा गएर उतै मृत्‍यु हुनेहरुको परिवारको भविस्य असुरक्षित र अन्धकारमय छ ।       

अन्तराष्ट्रिय आप्रबासन दिवसले कामदारहरुको अधिकारको बारेमा वकालत त गरेको छ तर कार्यन्वयनमा शतप्रतिशत असफल छन् । रोजगारदाता मुलुकहरु र उनिहरुको आफ्नै मुलुकले पनि यी कामदारको सम्मान र अधिकारको लागि आधारभुत सुरक्षा गर्न यो दिवसले अभिप्रेरित गर्न आवश्यक छ । कामदारको सम्मान र अधिकारको लागि आधारभुत सुरक्षा नगर्ने मुलुकहरुको पहिचान गरी त्यस्ता मुलुकहरुमा कामदार जानलाई रोक्न पनि यो दिवसले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

अबका दिनमा बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको स्वास्थ्यको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न पनि आवश्यक रहेको छ । घाइते भई अङगभङग भएमा वा मृत्‍यु भएमा उसको र उसको परिवारको पालन पोशणको जिम्मा कसले लिन्छ भन्नेको कुराको आवाज बुलन्द पारिनु पर्दछ । यसका स्टेक होल्डर संयुक्त राष्ट्रसंघ र यस् अन्तर्गतको आईएलओले यस् कार्यमा भूमिका बढाउन आवश्यक छ ।

नत्र बैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरुको सामाजिक सुरक्षामा मौन बसेर बर्षको कुनै एक दिनलाई अन्तराष्ट्रिय आप्रबासन दिवस मनाइनुले कुनै महत्व बोक्दैन ।

-    (लेखक बिगत १२ बर्ष देखि बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा युएईमा कार्यरत छन् ।)  

 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...