मलेशियाको रोजगारीको हुटहुटी किन ?

 

अर्जुन काफ्ले-

केहि दिन यता बैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आन्दोलन चलिरहेको छ । ६ बुँदे माग मध्ये एउटा बुँदा मलेशियाको रोजगारी तत्काल खोल्ने रहेको छ । आफ्नो मागको सुनुवाई नगरिएको भन्दै बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको हवाई टिकट काट्न एक हप्ता रोक्ने  अभियान अन्तर्गत हाल व्यवसायीहरु विमानस्थलमा नै पुगेर समेत आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  

नेपालीको राम्रो रोजगारीको गन्तव्य रहेको मलेसियामा नेपाली श्रमीक काम गर्न जान छोडेको एक वर्ष वित्यो । श्रम समझदारी भइसकेपछि पनि नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आदानप्रदानको विषय प्रष्ट हुन नसक्दा एक वर्षयता नेपालीका लागि मलेशियाको रोजगारीको ढोका बन्द नै छ । मलेशियामा कार्यरतहरु छुट्टीमा आउने जाने गरिरहेपनि नयाँ करार सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक मलेसिया जान पाएका छैनन ।

नेपाल र मलेशियाबीच श्रम समझदारी भएपछि मलेशियाको रोजगारीको पर्खाइमा रहेकाहरु अव तत्कालै र सुरक्षित ढंगमा मलेशिया जान पाइने आशमा थिए । तर स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुको सिण्डिकेट हटाउने विषयमा नेपालले राखेको अडान र सो अनुरुपको काममा मलेशियाले तदारुकता नदिंदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । यहि माथापच्चीले नयाँ नेपाली कामदार मलेसिया जान सकेनन् ।

मलेशिया २०१७ सम्म नेपाली श्रमिकका लागि पहिलो श्रम गन्तव्य मुलुक थियो । नेपाली श्रमिकको भरपर्दाे श्रम गन्तव्य मात्र नभई नेपाली श्रमिक पनि मलेशियाका लागि भरपर्दा थिए । नेपाली श्रमिक वेगर मलेसियाको स्ुरक्षा क्षेत्र अपुरो नै थियो । सेक्युरेटीमा त स्थानिय मलेसियन वाहेक नेपालीले मात्र काम गर्न पाउँछन् । यो नेपाली प्रति मलेशियाले गरेको विश्वास पनि हो ।

सन् २०१८ पछि एकाएक मलेसियाको रोजगारी रोकियो । कलिङ्ग भिषा भएकाहरु पनि मलेसिया जान पाएनन् । भिएलएन तथा वायोमेट्रिकमा नेपाली श्रमिकबाट अनाधिकृत रकम संकलन गरिएकाले सो कार्य रोक्न पनि केहि समयका लागि भन्दै मलेशिया जान नयाँ स्वीकृत नेपाल सरकारले दिएन । सरकारको यो कदमले केहि वैदेशिक रोजगार व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो प¥यो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले नेपाली मन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण मलेसियामा नेपाली श्रमका लागि जान नपाएको आरोप लगाए । केहि व्यवसायीले त अव यहि रुपमा मन्त्री प्रस्तुत हुने हो भने कहिल्यै पनि नेपाली श्रमिक मलेशियाले लिन नचाहेको हाउगुजी समेत देखाए । कतिसम्म भन्न भ्याए भने मलेशियाले अन्य देशका श्रमिकलाई लिने र नेपाली श्रमिकको श्रम बजार कटौती हुँदैछ । यो अफवाहका बीच श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्ट भनें टसमस गरेनन् ।

नेपालले श्रम सम्झौता गरेपछि पनि पुरानै प्रकृयाबाट श्रमिक लैजाने कुरालाई अस्वीकार गरेको छ । मुख्यगरी अन्य खर्चहरु मलेशियाका रोजगारदाताहरुले नै व्यहोर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेपनि स्वास्थ्य परिक्षणमा यसअघि लगाइएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने विषयले यसलाई पेचिलो बनाएको हो । यसबीचमा अव मलेशिया पठाउनु पर्दछ भन्दै विभिन्न प्रयत्नहरु गरिए । अन्य मन्त्री, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षसम्म गुहार्ने काम भयो । म्यानपावर व्यावासायीहरु अझै पनि विभिन्न तिकडाम लगाएर मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउन उद्यत छन् । तर मलेशियामा नै रोजगारी गरेर त्यहाँको अनुभवका गरेर फर्केको आधारमा यस स्तम्भकारलाई लाग्छ यस्तै अवस्थामा मलेशियामा नेपाली श्रमिक पठाउने हो भनें रोजगारीका लागि जाने नेपालीले दुःख पाउने निश्चित नै छ ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकका समस्या के छन भन्ने विषयमा पटक पटक लेखिसकिएको छ । रोजगारीका लागि रहँदा र वाहिरफेर रहँदाका विभिन्न समस्याको भुक्तभोगी भएकाले पनि मलेशियावारे थप लेख्ने चेष्टा गरेको हुँ । मलेशियामा श्रमका समस्या धेरै छन् । नेपालबाट गरिए वमोजिम जस्तो सवै श्रमिकले काम र दाम पाउँदैनन् । यसको हल सुरुमा गरिनु पर्दछ । श्रम सम्झौतामा नै भए जस्तो काम र दाम नभए त्यसको क्षतिपुर्ती नेपाली श्रमिकले पाउने ग्यारेण्टी हुनुपर्दछ । यदि सम्झौता अनुुसारको काम भएन भने तत्काल नेपाली श्रमिकले नेपाल फर्किने र त्यसवापतको क्षतिपुर्ती पाउने व्यावस्था कडाइका साथ लागु गरिए धेरै नेपाली श्रमिकले राहत पाउने छन् । राम्रो काम र राम्रो दामको आशमा नै वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरिन्छ । तर भने जस्तो काम र दाम नभएपछि धेरैले अवौधानिक हुने वाटो रोज्छन् । यसरी अवौधानिक बनेकाहरु जेलसम्म पुग्छन् । जेल पुगेका नेपालीलाई घर फर्काउन मात्रै लाखौ रुपैंया खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने पनि केहि नेपालीले भोग्दै आएको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसैले सरकारले कडाइका साथ मलेशिया पठाउने म्यानपावरलाई यदि भने जस्तो काम र दाम नभए नेपाली श्रमिक देश फर्काउने र त्यस वापत क्षतिपुर्ती भराउने काम गर्न सकेमात्र केहि हदसम्म त्यहाँका नेपालीको श्रम समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को सीप सिकेकालाई मात्र रोजगारीका लागि पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । अदक्ष कामदार आपुर्ती गर्दै आएको नेपालले अव विदेशमा अर्धदक्ष अथवा दक्ष श्रमिक पठाउन सके भोली नेपालकै लागि राम्रो हुन्छ । पहिलो त उनीहरु आफैं राम्रो काम पाउँछन भने भोली नेपालमा आवश्यक परे उपयोग पनि हुन्छन् । त्यसैले दक्ष वा अर्धदक्ष श्रमिकलाई मलेसिया पठाउन सके राम्रो हुन्छ ।

मलेशियाको अर्काे समस्या भनेको असुुरक्षा हो । यसका लागि मलेशियाका सुरक्षा निकायसँग नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक आवाज उठाउनु जरुरी छ । किनकी बस्ने वासस्थान देखी वाटोमा हिंडदा पनि आप्रवासी श्रमिकले चैनको स्वास फेर्न पाउँदैनन् । त्यसैले नेपाली श्रमिकका लागि कुनै समस्या भए त्यहाँको सुरक्षा निकायले तत्काल कारवाहि हुने गरि काम गर्ने वातावरण मिलाए नेपाली श्रमिकलाई मलेशियाको रोजगारी सहज वन्न सक्छ ।

मलेशियामा काम गर्ने आप्रवासी श्रमिक र स्थानीय श्रमिकवीच आकास पातालको फरक छ । स्थानीय श्रमिकले पाउने सुविधा नेपाली श्रमिकले पनि प्राप्त गर्ने वातावरण मिलाउन जरुरी छ । चाहे विमाका कुरा हुन वा मृत्यु पछि उसको परिवारले प्राप्त गर्ने सुविधाका कुरा । यी यस्ता कुरामा ध्यान दिएर मात्र मलेशियाको रोजगारी खोल्न सके नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो हुन्छ । अन्यथा अहिलेकै अवस्थामा रोजगारी खोले हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा मात्र हुन्छ ।

(हाल नेपालमा रहेका काफ्ले मलेसियामा कार्यरत रहँदा पत्रकारितामा समेत संलग्न थिए । यो सामग्री २०७६ जेठ २२ गते प्रकाशित भएको हो ।)


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...