मलेशिया जानेलाई तावाबाट उफ्रेर भुङ्ग्रोमा नपुर्याउँ

अर्जुन काफ्ले-

संसदमा मलेसियाको रोजगारी खुलाउनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको संयोजक तोकिएकी डिला संग्रौलाले सो प्रस्ताव दर्ता गरेकी छन् । यसले मलेशियाको रोजगारीको पर्खाइमा रहेका युवालाई अव के होला त भन्ने कौतुहलता त छँदैछ, त्यो भन्दा धेरै थुप्रै रोजगार व्यवसायीले मुख मिठ्याएका छन् । मलेसियाको रोजगारी रोकिएको एक वर्षभन्दा धेरै समय भएको हुनाले पनि यो तरंगलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ ।

संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी साँसद संग्रौलाले स्तभकारसँगको कुराकानीमा मलेसियाको रोजगारी भन्दा पनि पहिला देशमै रोजगारीका लागि काँग्रेसले पहल थालेको तथापी रोजगारीको व्यवस्था तत्काल नहुँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशियाको रोजगारीका लागि संसदमा कुरा उठाएको तर्क गरिन् । तर यथास्थीतिमा नै मलेशियाको रोजगारी खोलिहाल्नु पर्छ भन्नेमा भनें साँसद संग्रौला पनि छैनन् । स्वास्थ्य परिक्षण देखि भिषा प्रक्रियामा नेपाली माथि थोपरिएको आर्थिक भारका बारेमा वुझेर मात्र मलेशियाको रोजगारी खोल्नु पर्ने उनको तर्क थियो ।

नेपालबाट मलेशियामा रोजगारीमा गएको इतिहास लामो छ । चाहे त्यो सेनाका रुपमा मलाया पुग्ने हुन वा सिंगापुर र थाइल्याण्डको वाटो हुँदै अवौधानिक रुपमा कार्यरत नेपालीको रोजगारीको इतिहास कोट्याउने हो भने पनि मलेसियामा नेपालीले श्रम गर्न थालेको पाँच दशक बढि भयो ।  दुई दशकयता भनें मलेशियामा वैधानिक रुपमा नेपाली कार्यरत छन् ।

यतिका वर्ष देखि नेपाली त्यहाँ कार्यरत रहेपनि नेपाल र मलेशियावीच श्रम समझदारी भएको भने  एक बर्ष पनि भएको छैन । श्रम समझदारीपछि नेपालवाट मलेशियामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि पुगेका छैनन् । विभिन्न उल्झनका कारण मलेशियामा नेपाली पठाउन नसक्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलनको कार्यक्रम नै तय गरे । मलेशियाको रोजगारीका लागि उनीहरुले एउटा वुँदा नै तय गरे ।  त्यसपछि नेपाली काँग्रेसकी साँसदले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि त झन उनीहरुलाई सहज भयो यो मुद्धा ।

भौगोलिक वनावट, त्यहाँको हावापानी र कामको प्रकृती अनुसार पनि मलेशियामा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको संख्या धेरै छ । मलेशियामा नेपाली श्रमिकले खेप्नुपर्ने समस्याको चाङ ठूलो छ । त्यस मध्ये एउटा समस्या नेपाली धेरै श्रमिकले समयमा तलव पाउन नसक्नु हो । कुनै एक निश्चित दिन उनीहरुले तलव आउला भनेर ढुक्क हुने नेपाली श्रमिकको संख्या धेरै कम छ  । त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिक मध्ये धेरै कम श्रमिकले मात्र समयमै तलव पाउने गर्दछन् ।

यसैगरी मलेशियामा सुरक्षाको समस्याले धेरैलाई पिरोलेको छ । मलेशियामा पछिल्लो समय चोरीका घटना बढेका छन जसको मार आप्रवासी श्रमिकलाई नै प्रत्यक्ष परेको छ । यति सम्मकी मलेसियामा चोरी भएको वारे रिपोर्ट लेखाउन प्रहरीमा पुगे पनि प्रहरीले कुनै वास्ता गर्दैन वरु रिर्पाट गरेको पत्तो पाए भने लुटेरा समुहले ज्यान नै जोखिममा बनाउँछ ।

मलेशियामा नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको अर्को समस्या समस्यामा पर्दा विमा वापतको रकम नपाउनु पनि हो । रोजगारीको शिलशिलामा धेरै नेपालीको मृत्यु भएको छ भने त्यो मलेसियामा नै छ । मलेशियामा अङ्गभङ्ग भएर नेपाल फर्किएका धेरै नेपालीले अझैसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।  मृतकका परिवारले विमा वापतको रकम पाउने त अक्कल झुक्कल मात्र हो भने अङ्गभङ्गले पनि विमा नै पाउँदैनन् ।

भनिए अनुसारको काम नपाउनु, विभिन्न प्रकारका शोषण व्यहोर्नुले पनि मलेसियामा कार्यरत नेपाली पिडित छन् । यी समस्या नयाँ जाने नेपालीले त्यहाँ भोग्नु पर्ने निश्चित छ । त्यसैले एउटा भुक्तभोगिको अनुभवका आधारमा यी कुरा सुल्झिने टुँगो नलागि रोजगारी खोल भनेर एकोहोरो रट लगाउनु उचित हुन्न ।

अधिकाँश म्यानपावर व्यावसायी अझै पनि महगो मूल्य तोकेर नेपालीलाई मलेशिया पठाउने व्यापार गर्ने ध्याउन्नमा छन । तर अव नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तोकेको शुन्य लागतमा नेपालीलाई मलेशिया पठाउनु जरुरी छ । शुन्य लागतमा रोजगारीमा पठाउने कार्यमा सरकारले नियन्त्रण अथवा उचित नजर पु¥याउन नसकेमा फेरी पनि म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारीका लागि जानेहरुसँग नै चर्काे रकम अशुल्न सक्नेछन । यसतर्फ सचेत रहनु पर्दछ ।

असुरक्षा, स्वयं मलेशियाको प्रहरीले नै दिने अनावश्यक दुःखका बारेमा कमसेकम हाम्रा साँसद अवगत नै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसैले ति समस्याका वारेमा प्रतिपक्षले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर नेपाली श्रमिकको सुरक्षामा चिन्ता लिनु पर्ने देखिन्छ । मलेशियाको रोजगारी हतारमा खोल्ने भन्दा पनि मलेशियाको एयरपोर्ट देखि रोजगारस्थलसम्म व्यहोर्ने श्रमिकका समस्या हल गरेर मात्र रोजगारी खोल्न दवाद दिनु नै उचित हुन्छ । नत्र नेपाली श्रमिक तावाबाट उम्केर भुङग्रोमा हुने निश्चित छ । 

(हाल नेपालमा रहेका काफ्ले मलेसियामा कार्यरत रहँदा पत्रकारितामा समेत संलग्न थिए । यो सामग्री २०७६ जेठ २६ गते प्रकाशित भएको हो ।)


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...