नेपालीलाई रोजगारदाताले मन पराउँछन्, कोहि डराउनु पर्दैन

सरकारले गत असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ र मलेसिया गरी ७ वटा मुलुकमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले नेपालको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन पछि अधिकाँश व्यवसायीहरु काम रोकेर बसेका छन् । उनीहरुले दैनिकजसो बैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् भनें श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वार्ता पनि चलिरहेको छ । व्यवसायीले तीन महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा गएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकार भनें आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ । सरकारलाई निर्णयबाट पछि हट्न नदिन सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरुले विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि कृयापशल गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिसञ्जालले पनि विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेशका लागि सञ्जालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङसँग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

प्रश्नः सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट प्राप्त हुने मागपत्रलाई मात्र पूर्व स्वीकृति दिने निर्र्णयका बारेमा सञ्जालको धारणा के छ ?

उत्तरः हामी सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालमा १९ वटा संस्था आवद्ध छौं । हाम्रो साझा धारणा के हो भनें कामदारको हीतका लागि लागु गरिएको हो र यसको हामीले स्वागत गरेका छौं । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । Manju Gurung 1

प्रश्नः व्यवसायी यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रेका छन् । यसलाई कसरी हेरेको छ सञ्जालले ?

उत्तरः यो उहाँहरुको आन्तरिक समस्याको कुरा हो जसमा हामीले उति धेरै चासो लिएका छैनौं । हामी त कामदारकोे दृष्टिकोणबाट हेर्छौं र त्यसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णयलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । हामीले सरकारको यो निर्णयमा एक्यवद्धता जनाएका छौं र यो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खुट्टा नकमाई अघि बढ्न हामी सरकारलाई आग्रह पनि गर्दछौं ।

प्रश्नः तपाईहरु विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु पनि गरिरहनु भएको छ । कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारले यसमा बलियोसँग खुट्टा टेक्छ र पछि हट्दैन भनेर ?

उत्तरः हामी एकदम विश्वस्त छौं सरकारले अघि चालिसकेको पाइलालाई पछि सार्दैन । हुनत व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच वार्ता चलिरहेको छ, यो प्रजातान्त्रीक अधिकारको कुरा हो । तर कामदारको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइदैन भनेर हामी दवावमूलक काम गरिरहेका छौं ।

प्रश्नः सरकारले एक्कासी यो निर्णय गरेका कारण समस्या भयो भनिरहेका छन् व्यवसायीले । के सरकराले यसका लागि होमवर्क गरेको थियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

उत्तरः सरकारले हालै गरेको निर्णय एकैपटक हठात रुपमा गरेको होइन । नेपाल सरकारले कोलम्वो प्रोसेस, आबुधावि डाईलग लगायतका विभिन्न अन्तराष्टिय मञ्चहरुमा गएर यसका बारेमा आफ्नो धारणा राखिरहेको थियो । ति मञ्चहरुमा कामदारको हकअधिकारको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत पनि गरिरहेको थियो । खासगरी आबुधावि डाइलगमा गरेको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर यो निर्णय गरिएको हो । त्यसैले सरकारले एकाएक यो निर्णय गरेको हो र यसले समस्या सिर्जना गर्छ भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन ।

प्रश्नः तर गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगरी यसरी निर्णय गर्दा नेपाल कामदारको माग घट्छ जस्तो लाग्दैन ? Manju Gurung 2

उत्तरः म चाहिं यो सम्भावना पटक्कै देख्दिन । यो कुरा गरिरहँदा हामीले नेपाली कामदारको स्वभावलाई विर्सन मिल्दैन । उनीहरु रोजगादाताबाट कति धेरै रुचाइएका छन् भन्ने कुरा हेरौं न, यसले प्रष्ट भइहाल्छ नेपालीको रोजगारी गुम्छ की गुम्दैन भनेर । हो, हामी पनि श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर यसको पनि एउटा प्रकृया हुन्छ । सरकारले पहिले यसका लागि निर्णय गर्छ अनी श्रम सम्झौताको प्रकृयामा जाँदा हुन्छ । नेपाली कामदारको माग जुनसुकै मुलुकमा उत्तिकै छ । त्यसैले नेपाली कामदारको माग घट्छ भनेर जुन रुपमा प्रचार गरिएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रश्नः व्यवसायीले केहि महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा संयुक्त टोली पठाएर छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? उत्तरः छलफल गर्नु स्वभाविक हो । तर त्यसका लागि अघि बढिसकेको प्रकृया नै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रकृया पनि अघि बढ्दै जान्छ, छलफल पनि गर्दै जानुपर्छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ र कसरी कामदार तथा व्यवसायीको हकहीतमा काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालमा व्यवसायीले आफ्नो बलबुतामा माग ल्याइरहेका छन्, त्यसकारण उनीहरुको कुरा पनि सरकारले सुन्नु पर्छ । तर यसको नाममा कामदारलाई फेरी पनि ठगिने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।

प्रश्नः अहिले १० हजार वा १५ हजार लिन पाउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारी र व्यवसायी छलफल गरिरहेका छन् । हिजो पनि ७० वा ८० हजार लिन पाउने भनिएपनि धेरै रकम लिइएको थियो । भोली १० हजारको नाममा १ लाख तिर्ने अवस्था नहोला ?

उत्तरः विल्कुल त्यो अवस्था आउन सक्छ । हिजोका दिनमा पनि सरकारले तोकेको अधिकतम लागत कार्यान्वयन गराउन सकेको थिएन । त्यसैले अहिले अधिकतम १० हजार तोक्ने व्यवस्था गरिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएन भनें फेरी पनि कामदार ठगिने छन् । त्यसैले यसमा चनाखो हुनै पर्छ । त्यसका लागि सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अहिले देखि नै ध्यान दिनुपर्छ । अनी मात्र निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सक्छ र कामदारले त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुधवारको वार्तामा के भयो सहमति ?


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...