नेपालीलाई रोजगारदाताले मन पराउँछन्, कोहि डराउनु पर्दैन

सरकारले गत असार २१ गतेदेखि खाडीका ६ र मलेसिया गरी ७ वटा मुलुकमा जाने कामदारका लागि निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले नेपालको बैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलै हलचल ल्याएको छ । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन पछि अधिकाँश व्यवसायीहरु काम रोकेर बसेका छन् । उनीहरुले दैनिकजसो बैदेशिक रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् भनें श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा वार्ता पनि चलिरहेको छ । व्यवसायीले तीन महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा गएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर सरकार भनें आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडानमा छ । सरकारलाई निर्णयबाट पछि हट्न नदिन सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा कृयाशिल संघसंस्थाहरुले विभिन्न दवावमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । सुरक्षित बैदेशिक रोजगारका लागि कृयापशल गैरसरकारी संस्थाहरुको छाता संगठन सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिसञ्जालले पनि विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेशका लागि सञ्जालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङसँग सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी ।

प्रश्नः सरकारले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकट प्राप्त हुने मागपत्रलाई मात्र पूर्व स्वीकृति दिने निर्र्णयका बारेमा सञ्जालको धारणा के छ ?

उत्तरः हामी सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्टिय सञ्जालमा १९ वटा संस्था आवद्ध छौं । हाम्रो साझा धारणा के हो भनें कामदारको हीतका लागि लागु गरिएको हो र यसको हामीले स्वागत गरेका छौं । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । Manju Gurung 1

प्रश्नः व्यवसायी यसको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रेका छन् । यसलाई कसरी हेरेको छ सञ्जालले ?

उत्तरः यो उहाँहरुको आन्तरिक समस्याको कुरा हो जसमा हामीले उति धेरै चासो लिएका छैनौं । हामी त कामदारकोे दृष्टिकोणबाट हेर्छौं र त्यसरी हेर्दा सरकारको यो निर्णयलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । हामीले सरकारको यो निर्णयमा एक्यवद्धता जनाएका छौं र यो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खुट्टा नकमाई अघि बढ्न हामी सरकारलाई आग्रह पनि गर्दछौं ।

प्रश्नः तपाईहरु विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रमहरु पनि गरिरहनु भएको छ । कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ सरकारले यसमा बलियोसँग खुट्टा टेक्छ र पछि हट्दैन भनेर ?

उत्तरः हामी एकदम विश्वस्त छौं सरकारले अघि चालिसकेको पाइलालाई पछि सार्दैन । हुनत व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच वार्ता चलिरहेको छ, यो प्रजातान्त्रीक अधिकारको कुरा हो । तर कामदारको अधिकार कुण्ठित गर्न पाइदैन भनेर हामी दवावमूलक काम गरिरहेका छौं ।

प्रश्नः सरकारले एक्कासी यो निर्णय गरेका कारण समस्या भयो भनिरहेका छन् व्यवसायीले । के सरकराले यसका लागि होमवर्क गरेको थियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

उत्तरः सरकारले हालै गरेको निर्णय एकैपटक हठात रुपमा गरेको होइन । नेपाल सरकारले कोलम्वो प्रोसेस, आबुधावि डाईलग लगायतका विभिन्न अन्तराष्टिय मञ्चहरुमा गएर यसका बारेमा आफ्नो धारणा राखिरहेको थियो । ति मञ्चहरुमा कामदारको हकअधिकारको पक्षमा आफूलाई प्रस्तुत पनि गरिरहेको थियो । खासगरी आबुधावि डाइलगमा गरेको प्रतिवद्धतालाई आधार मानेर यो निर्णय गरिएको हो । त्यसैले सरकारले एकाएक यो निर्णय गरेको हो र यसले समस्या सिर्जना गर्छ भनेर मलाई विश्वास लाग्दैन ।

प्रश्नः तर गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता नगरी यसरी निर्णय गर्दा नेपाल कामदारको माग घट्छ जस्तो लाग्दैन ? Manju Gurung 2

उत्तरः म चाहिं यो सम्भावना पटक्कै देख्दिन । यो कुरा गरिरहँदा हामीले नेपाली कामदारको स्वभावलाई विर्सन मिल्दैन । उनीहरु रोजगादाताबाट कति धेरै रुचाइएका छन् भन्ने कुरा हेरौं न, यसले प्रष्ट भइहाल्छ नेपालीको रोजगारी गुम्छ की गुम्दैन भनेर । हो, हामी पनि श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । तर यसको पनि एउटा प्रकृया हुन्छ । सरकारले पहिले यसका लागि निर्णय गर्छ अनी श्रम सम्झौताको प्रकृयामा जाँदा हुन्छ । नेपाली कामदारको माग जुनसुकै मुलुकमा उत्तिकै छ । त्यसैले नेपाली कामदारको माग घट्छ भनेर जुन रुपमा प्रचार गरिएको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रश्नः व्यवसायीले केहि महिनाका लागि यो निर्णयलाई स्थगित गरेर गन्तव्य मुलुकमा संयुक्त टोली पठाएर छलफल गरौं भन्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? उत्तरः छलफल गर्नु स्वभाविक हो । तर त्यसका लागि अघि बढिसकेको प्रकृया नै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । प्रकृया पनि अघि बढ्दै जान्छ, छलफल पनि गर्दै जानुपर्छ । आगामी दिनमा यसलाई कसरी व्यवस्थीत गर्न सकिन्छ र कसरी कामदार तथा व्यवसायीको हकहीतमा काम गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नु जरुरी छ । अहिलेसम्म नेपालमा व्यवसायीले आफ्नो बलबुतामा माग ल्याइरहेका छन्, त्यसकारण उनीहरुको कुरा पनि सरकारले सुन्नु पर्छ । तर यसको नाममा कामदारलाई फेरी पनि ठगिने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।

प्रश्नः अहिले १० हजार वा १५ हजार लिन पाउने भन्ने विषयमा सरकारी अधिकारी र व्यवसायी छलफल गरिरहेका छन् । हिजो पनि ७० वा ८० हजार लिन पाउने भनिएपनि धेरै रकम लिइएको थियो । भोली १० हजारको नाममा १ लाख तिर्ने अवस्था नहोला ?

उत्तरः विल्कुल त्यो अवस्था आउन सक्छ । हिजोका दिनमा पनि सरकारले तोकेको अधिकतम लागत कार्यान्वयन गराउन सकेको थिएन । त्यसैले अहिले अधिकतम १० हजार तोक्ने व्यवस्था गरिएपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिएन भनें फेरी पनि कामदार ठगिने छन् । त्यसैले यसमा चनाखो हुनै पर्छ । त्यसका लागि सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा अहिले देखि नै ध्यान दिनुपर्छ । अनी मात्र निःशुल्क भिषा र निःशुल्क टिकटको व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सक्छ र कामदारले त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बुधवारको वार्तामा के भयो सहमति ?


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

श्रमिकका छोराछोरीलाई छात्रबृत्ति, उत्कृष…

श्रमिकका छोराछोरीलाई छात्रबृत्ति, उत्कृष्ट यूनियनलाई पुरस्कार

काठमाडौं, मंसीर १३ नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन(नेस्वहोमयू) को ३६ औं स्थापना दिवस भव्य कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ । ३६ औं स्थापना दिवसका अवशरमा केक काटिएको थियो भनें उत्कृष्ट तथा सर्वोत्कृष्ट यूनियनहरुलाई...

माओवादी यूनियन परित्याग गरी ७५ जना जिफन्…

माओवादी यूनियन परित्याग गरी ७५ जना जिफन्ट प्रवेश

काठमाडौं, कात्तिक २७– ७५ जना सुरक्षा मजदुर अखिल नेपाल सेक्यूरिटी मजदुर संघ परित्याग गरी नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) आवद्ध नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड यूनियनमा प्रवेश गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरु जिफन्ट प्रवेश...

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न म प्रतिवद्ध …

श्रमिकका समस्या समाधान गर्न म प्रतिवद्ध छुः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं, कात्तिक २७  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मजदुर वर्गका समस्या समाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताएका छन् । शनिबार बिहान बालुवाटारमा पार्टीको भातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघको कार्यालय टिमसँग प्रधानमन्त्रीले मजदुरका समस्या समाधान गर्न...

म सकेसम्म मजदुरको पक्षमा लड्नेछु : साँसद…

म सकेसम्म मजदुरको पक्षमा लड्नेछु : साँसद अधिकारी 

  काठमाडौं, कात्तिक ११– व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले अव आउन लागेको यातायात सम्वन्धि ऐनमा मजदुरलाई अन्याय हुने विषय पर्न नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले ऐनमा मजदुर विरोधि विषय आउन नदिने आफ्नो...

काठमाडौंमा सुरु भयो यातायात मजदुरको तालि…

काठमाडौंमा सुरु भयो यातायात मजदुरको तालिम

  काठमाडौ, कात्तिक ३ यातायात मजदुरको क्षमता एवं नेतृत्व विकाससम्बन्धी अन्तराष्ट्रियस्तरको तालिम सुरु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय यातायात मजदूर महासंघ (आईटिएफ)को आयोजनामा दक्षिण एशियाली देशका यायायात क्षेत्रका मजदूर तथा नेताहरुको सहभागीतामा ३ दिने तालिम सुरु भएको हो ।  तालिमको...

'हायर एण्ड फायर' तथा 'नो वर्क नो पे' को …

'हायर एण्ड फायर' तथा 'नो वर्क नो पे' को विरुद्धमा उत्रियो ट्रेड यूनियन महासंघ 

काठमाडौं, असोज २१  गत हप्ता संसदले पारित गरेर लागु हुने प्रकृयामा रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनले श्रमिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ । महासंघ अध्यक्ष विष्णु रिमालले सो ऐन प्रमाणिकरण...

एयरपोर्टका मजदुर आन्दोलनमा, नागरिक उड्डय…

एयरपोर्टका मजदुर आन्दोलनमा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यालयमा दुई घण्टा घेराउ

   काठमाडौं, असोज १९   दशैं पेश्की पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत श्रमिक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत ३ सय ५० श्रमिक जिफन्ट आवद्ध युनिट्राभ एयरपोर्ट ईलाका कमिटीको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रेका हुन्...

सेवा कटौतिको विरोध गर्दै रिले अनसन

सेवा कटौतिको विरोध गर्दै रिले अनसन

झापा, भदौ २२–  खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती गर्न नपाइने लगायतका माग राख्दै गिरीवन्धु टी ईष्टेट, झापाका श्रमिकले रिले अनसन सुरु गरेका छन् । भदौ २२ गते सुरु भएको अनसन असोज १ गतेसम्म चल्नेछ ।  गत...