प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानी बढाइनु आवश्यक छ: दाहाल 

स्वीस सरकार र नेपाल सरकारबीच नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा सहकार्य विगत लामो समय अगाडीदेखि चल्दै आएको छ । नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायीक शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको यो सहकार्यकै फलस्वरुप देशमा थुप्रै सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालनमा छन्  । सरकारी र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था मार्फत ति परियोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । 

सोही सन्दर्भमा नयाँ परियोजना सुरु गरिएको छ जसको नाम नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) राखिएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीचको सहकार्यमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित छ । स्वीस कन्ट्याक्टको पूर्ण प्राविधिक सहयोगमा सुरु गरिएको सो परियोजनाले नेपालको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्तो परिवर्तनको अपेक्षा राखेको छ ? सोही विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) परियोजनाका टीम लिडर देवीप्रसाद दाहालसँग देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानी । 

हालसालै स्वीस सरकार र नेपाल सरकारले नयाँ परियोजना सुरु गरेका छन् नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम(एनभीक्यूएस) । वास्तवमा यो परियोजना कस्तो परियोजना हो ?  यसले के काम गर्छ ? 

यो परियोजना १० बर्षको परिकल्पनाका साथ सुरु भएको हो । यसको उद्धेश्य भनेको नेपालमा हाल जतिपनि तालिम सम्वन्धि कार्यक्रमहरु छन् तिनिहरुलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउने हो । यो कार्यक्रमले दुईवटा लक्ष्य राखेको छ । एउटा के हो भनें अहिले सञ्चालित राष्ट्रिय सीप परिक्षणको गुणात्मक अभिबृद्धि, संख्यात्मक अभिबृद्धि र पहुँच बढाउनु हो । अहिले सीप परिक्षण केहि सहर केन्द्रीत छ त्यसलाई देश व्यापी बनाउने उद्धेश्य यस परियोजनाले राखेको छ । सँगसँगै सीप परिक्षण समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर एउटा छुट्टै राष्ट्रियस्तरको प्राधिकरण गठनको परिकल्पना गरेर यो परियोजना सुरु गरिएको छ । त्यो प्राधिकरणको नाम नेशनल भोकेशनल क्वालिफिकेसन अथोरिटी (राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्राधिकरण) रहनेछ । 

दोश्रो लक्ष्य भनेको हाल राष्ट्रिय सीप परिक्षण समितिले देशमा विभिन्न तालिम लिएका वा व्यवसायीक रुपमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरुको लेभल १ देखि लेभल ४ सम्मको सीप परिक्षण गरिरहेको छ, त्यसमा सवै जिल्लातहसम्म यसलाई पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले सीप परिक्षणको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरमा छ । सिटीईभीटीका थप तीनवटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । तर यो परियोजनाले त्यो सीप परिक्षणलाई केन्द्रीत नराखी क्षेत्रीय र अझ त्यो भन्दा पनि तलसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि योग्य तालिमप्रदायक संस्थाहरुले नै सीप परिक्षण गर्ने र प्रमाणपत्र दिनेसम्म बनाउने उद्धेश्यले हामीले काम थालेका छौं । यो भएपछि एउटा उदाहरणका रुपमा हुम्लाको कोहि व्यक्तिले सीप परिक्षणको परिक्षा दिन र प्रमाणपत्र लिन काठमाडौं धाइरहनु पर्दैन । अहिले परिक्षा त त्यहिं दिनसक्छ तर सम्पूर्ण कागजी प्रकृया पूरा गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो कुरालाई पनि यो परियोजनाले अन्त्य गर्नेछ । 

तपाईले भनेको त्यो अवस्था आउन अर्थात हुम्लाको मान्छेले त्यहिंबाट नै आफ्नो सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी प्रमाणपत्र पाउने दिन आउन कति समय लाग्छ होला त ? 

यसको रोडम्याप पनि छ । मैले भनिहालें योे परियोजनाको कुल अवधि १० बर्षको हो । त्यसलाई तीन भागमा बाँडिएको छ, पहिलो, दोश्रो र तेश्रो चरणमा । पहिलो चरण २०१५ अक्टोवर देखि सुरु भएको हो । त्यो २०१९ मा सकिन्छ । दोश्रो चरण  २०२३ सम्म रहन्छ र तेश्रो चरण २०२४ र २०२५ का लागि तोकिएको छ । त्यसैले सन् २०२५ सम्ममा हुम्लामा बसेको कोहि व्यक्तिले आफ्नोे सीप परिक्षण गराउने देखि प्रमाणपत्र पाउने अवस्था बन्नेछ । यो त एउटा पक्ष भयो । अहिले राष्ट्रिय सीप परिक्षण समिति सीटिईभीटी अन्तर्गत नै छ । हुन त अहिले पनि यो स्वायत्त निकायको रुपमा छ । तर प्राधिकरणको रुपमा यसलाई विस्तार गरेपछि यसले अझ वृहत रुप लिनेछ । 

यसरी प्राधिकरणको रुपमा लगिसकेपछि यसले एकैैपटक कुनै विषय अध्ययन नगरेपनि विविध समयमा त्यो विषयका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता थोरै थोरै गर्दै पूर्ण रुपमा हासिल गरिसकेको छ भनें त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रमाणपत्र जारी गर्ने हैसियत यसले राख्नेछ । त्यसका लागि पनि हामीले सन् २०२५ सम्मको समयावधि राखेका हौं । विकसित देशहरु जहाँ यो प्रकृतिको कार्यक्रम लागु गरिएको छ त्यसले पनि छोटो अवधिमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न भन्ने उदाहरण देखिन्छन् । देशको शिक्षा प्रणालीमा पनि यसलाई मिलाएर लैजान र यस्तो प्राधिकरणले दिने प्रमाणपत्रलाई अन्य विश्वविद्यालयहरुले, रोजगारदाताहरुले पनि मान्यता दिने स्तरको बनाउन पनि समय आवश्यक पर्छ । त्यसैले नेपालमा यसका लागि १० बर्ष अवधि छुट्याइएको हो ।

खासगरी सरकारी अधिकारीहरुले अन्तराष्टिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्ना योजना र कार्यक्रमहरु मार्फत प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो धेरै गरेको सुनिन्छ । तपाईहरु त यो परियोजना मार्फत सिटीईभीटिमा नै बसेर काम गर्न थाल्नु भएको छ । त्यो गुनासोलाई सम्वोधन गर्नेगरी प्रभावकारी समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? 

यसमा समस्या दातामा भन्दा धेरै हामीमा छ । किनभनें हाम्रा लागि के आवश्यक हो भन्ने कुरामा पहिले हामी नै प्रष्ट हुनुपर्छ । उदाहरणका रुपमा हामी रेष्टुराँमा खान गयौं, भोक लागेको छ । तर के खाने भन्ने थाहा भएन भनें हामीलाई वेटरले जे दिन्छ त्यहि खानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । त्यो हामीलाई सुहाउँदो नहुन पनि सक्छ । हामीले भन्न सक्नुपर्यो नी म नेपाली दालभात तरकारी, पिरो नहाली खान्छु भनेर । अनी त्यहि खालको खानेकुरा आउँछ । त्यसैले हामीले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी सोही अनुरुपको काम मात्र गर्ने बाटो तय गर्यौं भनें सवैकुरा हामीले भनेजस्तै हुन्छ । दाताहरु प्नि कुनै कुनै फरक होलान् तर सही रुपमा काम गर्नेहरुले आफ्नो योजना अनुरुप काम गर्ने रुपमा आएका हुन्नन् । 

तपाईको दोश्रो जिज्ञासा समन्वयको । यो परियोजना नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भएर अगाडी बढाइएको परियोजना हो । यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्य रुपमा शिक्षा मन्त्रालय सहभागि छ भनें सीटीईभीटी तथा राष्टिय सीप परिक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयनका हाम्रा सहयात्री हुन् । यसमा स्वीस कन्ट्याक्टले सम्पूर्ण रुपमा प्राविधिक सहयोग गरेको छ । अर्कातर्फ स्वीस सरकारले नेपालको सीप विकासको क्षेत्रमा धेरै बर्षयता काम गरिरहेको हुँदा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच सम्झौता भएर थुप्रै काम यस अगाडी देखि नैै हुँदै आएका छन् । त्यसैले यो कार्यक्रम लागु गर्न कुनै समस्या छैन । 

प्राविधिक शिक्षा लिनेहरुलाई अहिले पनि हाम्रो समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि अपेक्षाकृत राम्रो नभएको सुनिन्छ । तपाईको अनुभव के छ ? 

व्यक्तिगत रुपमा भन्नु पर्दा हो अहिले पनि हाम्रो समाजमा प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षालाई दोश्रो दर्जाको रुपमा लिने गरिएको छ, जुन दुःखलाग्दो कुरा हो । त्यसैले यो प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको हो । यो लागु भइसकेपछि प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाले पनि उत्तिकै मान्यता पाउनेछ र यसप्रति हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । 

तपाईहरु १० बर्षको योजनाका साथ काम गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्दै हुनुहुन्छ । हाम्रा सरकार परिवर्तन छिटो छिटो भइरहन्छन् र हरेक सरकारका आफ्नै नीति आउँछन् । त्यो अवस्थामा तपाईहरुले कसरी एउटै स्थीतिमा काम गर्नसक्नुहुन्छ ? 

हो यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो परियोजना शिक्षा मन्त्रालयसँग मिलेर अगाडी बढाएका हौं । हरेक सरकारले प्राविधिक शिक्षा महत्वपूर्ण छ भन्ने गरेकै छन् । वर्तमान सरकारले पनि त्यहि कुरा भनेको छ र भोलीका दिनमा आउने अर्को सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षाको महत्वलाई कम आँक्ने छैन । प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माण चुनौतिपूर्ण छ । त्यसैले त हामी सीटीईभीटीमा नै बसेर काम गरिरहेका छौं । हामी छुट्टै रुपमा काम गर्न गइरहेका छैनौं । अहिले भइरहेको कामलाई अझ गुणस्तरिय बनाउने हाम्रो प्रयास हो र त्यसमा मद्धत गर्ने सीटिईभीटीको प्रतिवद्धता छ । 

त्यसैले यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालनमा जुन रुपमा स्वीस सरकारले नेपाल सरकारसँग साझेदारी गरेर नेपालको प्राविधिक शिक्षालाई अझ उन्नत बनाउन सहयोग गरेको छ त्यसका लागि हामीले धन्यवाद दिनुपर्दछ ।   

तपाईको आफ्नै लामो अनुभव छ तालिमको क्षेत्रमा, तपाईको अनुभव छ के नेपालमा तालिम प्रदान गरिरहँदाका समस्या के छन् ? 

मेरो अनुभवमा अहिले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो तालिमहरु मागको आधारमा भन्दा पनि आपूर्तीको हिसावले धेरै भइरहेका छन् । आफूले जे तालिम चलाइरहेको छ त्यहि प्रकृतिको तालिम चलाउने प्रवृत्ति छ । हामीले गरेका अध्ययनमा रोजगारदाताहरुले आफूहरुले चाहेको जस्तो सीपयुक्त दक्ष व्यक्ति नपाएको गुनासो गर्ने गर्दछन् । यसमा रोजगारदाताले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिं के हो भनें त्यस्तो दक्ष व्यक्तिलाई सोही अनुरुपको तलव सुविधा र काम गर्ने वातावरण पनि सोही अनुरुपको दिनुपर्छ । साथै दक्ष जनक्ति उत्पादनका लापगि सहयोग गर्नुपर्छ । यसमा उहाँहरुको पनि कमजोरी छ । हाम्रो परियोजनाको सुरुवात नै नीजि क्षेत्रबाट हुनेछ । सीपयुक्त व्यक्तिले रोजगारी पाउने भनेको उद्योगहरुमा नै हो । त्यसैले हामी त्यहि केन्द्रीत भएर काम गर्नेछौं । 

अर्को कुरा चाहिं धेरै दाताहरुमा सुझवुझको कमी पनि देखिएको छ । उनीहरुले आफ्नो योजना अनुरुपका तालिमहरु सञ्चालन गराउँछन् । देशको माग कता छ, त्यो तालिम लिएका व्यक्तिले कहाँ कस्तो काम पाउँछन् भन्ने हेरिन्न । त्यसमा दाताको भन्दा पनि हाम्रै कमजोरी हो । किनकी हामीसँग कुनै फ्रेमवर्क छैन कहाँ कस्तो काम गर्ने भनेर । त्यसले त्यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ । 

अर्कातिर हामीसँग दक्ष प्रशिक्षकको पनि अभाव छ । टीआईटीआई एउटा संस्था छ जसले प्रशिक्षकहरु तयार पार्दछ । तर अहिले देशमा ५ सय भन्दा धेरै तालिम प्रदायक संस्था छन् । त्यहाँ लाखौं व्यक्तिले तालिम लिइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरुलाई सिकाउने ज्ञान, सीप र आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्री सहितको प्रशिक्षकको जरुरत धेरै छ । 

र अन्त्यमा प्राविधिक शिक्षालाई हाम्रा हरेक सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने गर्दछन् । तर त्यस अनुरुप हालसम्म प्राविधिक शिक्षामा सरकारी लगानीको प्रतिशत ज्यादै कम छ  । त्यसलाई बृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने मेरो ठम्यार्ई छ ।  


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...