खाडी र मलेसियामा कार्यरत नेपालीलाई संगठित गरिरहेका छौं : लम्साल 

सरकारले तथ्याँक राख्न थालेयता सरकारले खुल्ला गरेका १ सय १० देशमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्न जाने नेपालीको संख्या झण्डै ४५ लाख पुगेको छ । त्यसमध्ये बहुसंख्यक मलेसिया र खाडीका मुलुकहरुमा गएका छन् । 

नेपालमा श्रमिकको अधिकारका लागि विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघहरु क्रियाशिल छन् । त्यसमध्ये नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट सवैभन्दा ठूलो युनियन हो । जिफन्टले दक्षिण कोरिया, हङकङ, मलेसिया, युएई, कतार लगायतका देशहरुमा जिफिन्ट सहयोग सपोर्ट ग्रुप बनाएर प्रवासी नेपाली श्रमिकका अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ । 

ति देशहरुमा कसरी काम गरिंदैछ ? त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकले भोगिरहेका मुख्य समस्या के छन् ? र, उनीहरुलाई जिफन्ट सपोर्ट ग्रुपले के कसरी सहयोग गर्छ ? यसै विषयको सेरोफेरोमा रहेर देशपरदेश डटकमका लागि सुनिल न्यौपानेले जिफन्टका महासचिव विष्णु लम्सालसँग गरेको कुराकानी । 

पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगारमा ठूलो श्रम शक्ति विदेशमा छ । उनीहरुको अधिकारका लागि जिफन्टले के काम गर्दैछ ? 

प्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि काम गर्ने दक्षिण एसियाली ट्रड युनियनहरु मध्ये जिफन्ट नै सवैभन्दा राम्रो ट्रेड युनियन हो भन्ने हामी दावी गर्दछौं । २० बर्ष अघि हामीले यो काम कोरियाबाट सुरु गरेका थियौं र अहिले विश्वका विभिन्न १२/१३ वटा देशमा जिफन्ट सहयोग समुह बनाएर प्रवासी नेपाली श्रमिकको हक अधिकारका लागि काम गरिरहेका छौं । 

हाम्रो पछिल्लो समयमा खाडीका देशहरु युएई, कतार, लेवनन्, कुवेतमा काम गर्दैछौं र जोर्डनमा पनि केहि काम सुरु भएको छ । यसैगरी हामीले मलेसियामा पनि प्रवासी श्रमिककोे रोजगारीलाई सुरक्षित र उपलव्धीमुलक बनाउन काम गरिरहेका छौं । 

हाम्रो काम गर्ने शैली भनेको त्यहिं जाने र उनीहरुलाई संगठित गर्दै जिफन्टको सदस्य बनाएर उनीहरुको बीचबाट नै जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप बनाएर उहाँहरुलाई सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छौं ।  

देशगत हिसावमा कुरा गरौं, मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । त्यहाँ कुनै नेपाली श्रमिकलाई समस्या आईपरेमा जिफन्टले त्यस्ता श्रमिकलाई कस्तो सहयोग गर्छ ? 

त्यसरी समस्यमा परेका श्रमिकहरुले सवैभन्दा पहिले जिफन्ट सहयोग समुहलाई निवेदन दिनुहुन्छ । उहाँहरुको समस्याका आधारमा यदि रोजगारदातासँगको समस्या भएमा तिनिहरुसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने काम गर्छौं । यदि कागजात सम्वन्धि समस्या भएमा हामी मलेसियास्थीत दुतावासमा सम्पर्क गरेर कागजात बनाउने लगायतका काममा सहयोग गर्छौं । यदि विमा, क्षतिपूर्ति लगायतका कुनै समस्या भएमा हामी सम्वन्धित सरकारी निकायमा पहल गरेर त्यो दिलाउने प्रयास गर्छौं । 

दक्षिण कोरियामा मात्र भर्खरै प्रवासी श्रमिकले युनियन खोल्ने अधिकार पाएका छन् । मलेसियामा त प्रवासी श्रमिकले त्यो प्रकृतिको कुनै अधिकार नै पाएका छैनन् । त्यो अवस्थामा जिफन्ट सहयोग समुहले यी सवै काम कसरी गर्न सक्छ ? 

मलेसियाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, त्यहाँको सवैभन्दा ठूलो ट्रेड युनियन महासंघ एमटीयुसीसँग मिलेर काम गर्ने गरेका छौं । त्यसले गर्दा त्यहाँका रोजगारदाता, म्यानपावर कम्पनी वा सरकारी निकाय सवै ठाउँमा पुग्न र श्रमिकका समस्या हल गर्न हामीलाई सहज भएको छ । त्यसैले अहिले जो नेपाली श्रमिकले जिफन्टको सदस्यता लिन्छ उसले एमटीयुसीको सदस्यता पनि लिने गरिएको छ । यसले गर्दा एमटीयुसीले पनि प्रवासी नेपाली श्रमिकका लागि काम गरिरहेको अवस्था छ । 

यो त मलेसियाको कुरा भयो । तपाईहरुले युएई, कतार लगायतका देशमा पनि जिफन्ट सहयोग समुह बनाएर काम गरिरहेको कुरा गर्नुभयो । त्यहाँको अवस्था अझ जटिल छ । त्यहाँ प्रवासी श्रमिकहरु संगठित नै हुन पाउँदैनन् । त्यहाँ चाहिं कसरी काम गर्नुहुन्छ ? 

जहाँ काम गर्न सहज छ त्यहाँ त जिफन्ट सहयोग समुह बनाएका छौं र जहाँ त्यसरी काम गर्न सहज छैन त्यहाँ हामीले हाम्रा स्वयंसेवकहरुलाई निश्चित समयावधिमा त्यहाँ पठाएर समस्यामा परेका कामदारलाई सहयोग गर्ने गरेका छौं । त्यस क्रममा त्यसरी जानेहरुले त्यहाँका नेपाली श्रमिकलार्ई संगठित गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् । दुई तीन महिना त्यसरी बसेर काम गरेर उनीहरु फर्केर आउँछन् र फेरी दुई वा तीम महिना पश्चात उनीहरु त्यो देशमा जान्छन् । 

जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ भनें हाम्रा सपोर्ट ग्रुप बनाउँछौं र उनीहरु मार्फत नै काम गर्छौं । तर विदेशमा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि गएका हुन्छन् । उनीहरुले धेरै समय यस्तो काममा निकाल्न समस्या हुनसक्छ । त्यहाँ हामीले केहि साझेदार संस्थाको सहयोगमा केहि पारिश्रमिक दिएर स्वयंसेवक पठाउने काम पनि गर्दछौं । कतारमा हाम्रो एकजना साथिले त्यसरी नै काम गरिरहनु भएको छ । त्यसमा हामीलार्ई विडव्लुआईले सहयोग गरिरहेको छ । 

खाडीको कुरा गर्ने वित्तिकै त्यहाँ संगठन स्वतन्त्रता नै छैन । त्यो ठाउँमा तपाईहरुले कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? 

विस्तारै दवाव बढ्दै गएका कारण त्यहाँ पनि संगठन स्वतन्त्रताको आवाज बलियो हुँदै गएको छ । त्यसमा विस्तारै उपलव्धी हासिल हुँदै जानेछ । तर हाल संगठन स्वतन्त्रता नभएका कारण हामीले कतिपय देशमा ट्रेड युनियनका रुपमा नभई अन्य रुपमा काम गर्नु परिरहेको यथार्थ हो । 

ट्रेड युनियनको अधिकार नभएका कारण रोजगारदाताबाट आक्रमण हुनसक्ने, सरकारबाट पनि धरपकड हुने र स्वदेश फिर्ता गरिने खालका चुनौति हाम्रा साथिहरुले भोगिरहनु भएको छ । तर पनि केहि कुरा परिवर्तन हुँदै गएको छ । हिजोका दिनमा कतिपय देशमा श्रमिकहरुले आफ्नै दुुतावासमा सहयोग माग्न जाँदा पनि कुटाई खानुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यो अहिले धेरै हदसम्म हटिसकेको छ । 

यति हुँदा हुँदै पनि हाम्रा साथिहरुले खुलेर काम गर्न सकिरहनु भएको छैन । उहाँहरु सवै लेवर क्याम्पमा जान सक्नुहुन्न । तर यसका बावजुद पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । र यो निरन्तरको प्रयत्नले केहि सुधार भएको छ । आशा गरौं भविष्यमा यो अझ धेरै हुनेछ । 

श्रमिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली श्रमिकका समस्यामा कुनैै फेरवदल भएको छ ?   

मलेसियामा त धेरै नै परिवर्तन भएको छ । हिजो आफ्नै दुतावासमा सहयोग माग्न जाँदा कुटाई खानुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । हामीले यसरी काम गरेका थिएनौं भनें यो अवस्था आउँदैनथ्यो होला । 

कतारका सन्दर्भमा अहिले धेरै परिवर्तन भइसक्यो त भन्न सकिन्न तर उनीहरुलाई ठूलो दवाव परेको छ । हिजो उनीहरु आप्रवासी श्रमिकका बारेमा कुनै कुरा सुन्नै चाहँदैनथे भनें अहिले काफला प्रणाली हटाउछौं भन्ने लगायतका प्रतिवद्धता जनाउन उनीहरु बाध्य भएका छन् । 

हिजो उनीहरु श्रमिकका कुरा सुन्दैनथे भनें अहिले कतारका विभिन्न ७ वटा ठाउँमा गुनासो गर्ने मेसिनहरु राखिएका छन् । कतारी सरकारी अधिकारीहरु आफूहरुलाई गुनासो प्राप्त भएको २४ घण्टा भित्र सम्वोधन गरिने बताएका छन् । तर दुःखको कुरा उनीहरुलाई प्राप्त भएका ५० हजार भन्दा धेरै गुनासो मध्ये एक सय भन्दा कम मात्र नेपालीले गुनासो गरेका थिए । त्यसैले त्यो नेपालीको पहुँचमा कम छ भन्ने देखिन्छ । यसका बारेमा नेपाली कामदारका बीचमा पनि जनचेतना जगाउनु जरुरी छ । 

भर्खरै तपाई मलेसिया गएर फर्किनुभएको छ । त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकका बढी गुनासा के कुरामा रहेछन् ? 

त्यहाा सवैभन्दा ठूलो कुरा घरेलु कामदारका सम्वन्धमा त्यहाँ श्रम कानूनले समेट्दैन । त्यसैले घरेलु श्रमिकलाई समेट्ने गरी कानून संशोधन नभएसम्म नेपालीलाई घरेलु काममा नपठाउनु भन्ने हाम्रो दुतावासको पनि भनाई रहेछ । अर्को कुरा त्यहाँ अहिले पनि धेरै नेपालीले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाइरहेको अवस्थाका सम्वन्धमा गुनासो रहेछ । तेश्रो कुरा कम्पनीहरुले धम्क्याउने, बढी समय काम लगाउने तर ओभरटाइम वापतरको पारिश्रमिक नपाउने गुनासो छ । 

प्रहरी प्रशासनले पनि धेरै दुःख दिइरहेको कुरा उहाँहरुले उठाउनुभयो । यसैगरी हरेक महिना ३ सय जति नेपाली थुनामा पर्दा रहेछन् । उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन खर्चको अभावका कारण समस्या रहेछ । दुतावाससाग पनि त्यो खालको सहयोग गर्ने रकम नहुने गरेका कारण लामो समयसम्म नेपालहरु थुनामा परिरहने अवस्था रहेछ । यीनै विषयमा श्रमिकका बढी चासोका कुरा थिए । 

दुतावासका अधिकारीहरुसँग पनि तपाईले भेट्नुभयो र ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनु भयो । के थियो दुतावासको कुरा ? 

उहाँहरुले नेपाली दुतावासले गरिरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराउनुभयो । हाल दुतावासले सहयोगका लागि हटलाइनको व्यवस्था पनि गरेको कुरा उहाँहरुले बताउनुभयो र उपलव्ध श्रोत साधन अनुरुप सकेसम्म धेरै प्रयास गरेको बताउनुभयो । तर त्यति धेरै नेपाली कार्यरत मुुलुकको दुतावासमा हाम्रो सरकारले पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि जनशक्ति र आर्थिक सहयोेग गर्न नसकेको यथार्थ हो । 

अहिले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ । जिफन्टकै अध्यक्ष विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकार हुनहुन्छ । तपाईले त्यो कुरा अध्यक्षसँग पनि राख्नुभयो होला नी ? 

मलेसियामा दुतावासमा भएको भेटघाटमा उहाँहरुको अपेक्षा पनि त्यहि थियो । हामीलाई परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीसम्म पुगोस् भन्ने । त्यसैले मैले मलेसियाबाट फर्केर आएपछि त्यहाँ दुतावासका कर्मचारीहरुले राखेका समस्याका कुरा अध्यक्षलाई जस्ताको तस्तै सुनाएको छु । मलाई विश्वास छ हाम्रा अध्यक्ष मार्फत यो कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नेछ ।  


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...