'राजनीतिक लविङ, आवश्यक परे हस्तक्षेप'

काठमाडौं, कात्तिक १७- 

बन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत तहमा थप पहल आवश्यक रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसका लागि सकेसम्म राजनीतिक रुपमा लविङ गर्ने र आवश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप समेत आवश्यक रहेको बताए । 

निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको अन्तराष्ट्रिय छाता संगठन विडव्लुआइको नेपाल आवद्ध समिति(विडव्लूआई न्याक) ले आयोजना गरेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले राज्यले बनाउने नीति, कानुन श्रमिक पक्षिय हुनुपर्ने धारणा राखे । 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले ट्रेड यूनियनहरुले राजनीतिक रुपमा लविङ गरी श्रमिक पक्षिय कानुन बनाउन लगाउने तथा आवश्यक परेको ठाउँमा हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने बताए । उनले बन ऐन, २०७६ मा रहेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न तथा श्रमिकले पाउनु पर्ने अधिकारलाई नियमावली मार्फत पनि सम्वोधन गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि पहल गरिने धारणा राखे । 

महासचिव कुँवरले ट्रेड यूनियनहरुको मुख्य चासो मर्यादित काम हुनुपर्ने रहेको भन्दै त्यसका लागि श्रमिकलाई संगठित गर्ने गरीको बताए । उनले सवै पक्षका आआफ्नै रुचि रहने भन्दै राज्यको नीतिलाई कसरी बढी भन्दा बढी श्रमिक पक्षिय बनाउन सकिन्छ भन्ने ट्रेड यूनियनहरुको चासो रहेको बताए । उनले बनेका नीति अनुसारका कानुन बने नबनेको विश्लेषण हुन आवश्यक रहेको भन्दै कानुनमा रहेका सजिला अप्ठ्यारा पक्ष पनि हेर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

सो अवसरमा बोल्दै सामुदायिक बनहरुको महासंघ, फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले बन ऐन २०७६ जारी भएपश्चात त्यसको नियमावली भन्ने क्रममा रहेको र ट्रेड यूनियनहरुले श्रमिकका मुद्धा समावेश गराउन लविङ गर्ने यो उपयुक्त समय रहेको धारणा राखे । उनले नयाँ ऐनले उद्यम, पर्यापर्यवरण, कृषि बन जस्ता विषय थपेर श्रमिक समेटिने दायरा वृहत बनाएको पनि बताए । 

सामुदायिक बनका अभियन्ता भोला भट्टराईले बन नीति २०७५ ले बन श्रमिकलाई समेटे पनि नयाँ ऐनले त्यसलाई संकुचित बनाएको धारणा राखे । उनले संघिय सरकारले नयाँ बन ऐन जारी गरेको र प्रदेश ३ ले पनि ऐन बनाइसकेको भन्दै बाँकी ६ वटा प्रदेशले बनाउने क्रममा रहेको बन ऐनमा श्रमिकका विषय समावेश गर्न थप पहल गर्न आग्रह गरे । उनले बन ऐनको मात्र कुरा गरेर बन श्रमिक नसमेटिने भन्दै यसका लागि वातावरण ऐन, निकुञ्ज ऐन, जलवायू परिवर्तन ऐन, विपद जोखिम न्यूनिकरण ऐन लगायतमा पनि श्रमिकका विषय समेट्न लविङको  आवश्यकता औंल्याए । उनले संघिय सरकारसँगै ७ वटै प्रदेशले बनाउने बन ऐनको नियमावली, कार्यविधिमा समेटिनु पर्ने विषयका बारेमा गहन छलफल गरी सुझाव दिन उचित हुने धारणा राखे । ६ महिना ढिलो गरिएमा धेरै कुरा गुम्न सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै उनले यस क्षेत्रका विज्ञ हरुसँगको परामर्शमा जोड दिए । 

कार्यक्रममा छलफल पत्र प्रस्तुत गर्दै जिफन्ट आवद्ध क्यूपेक नेपालका अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलले विडव्लूआई न्याकले बन क्षेत्रसम्वन्धि परियोजना मार्फत ३० जिल्लासम्म पुगेर श्रमिकलाई संगठित गरेको बताए । उनले हालसम्म १८ हजार बन श्रमिक यूनियनहरुमा आवद्ध भएको भन्दै उनीहरुलाई नेतृत्व विकास, मर्यादित काम, जेण्डर, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा तालिम दिइएको जानकारी गराए । लुईंटेलले दिगो वन विकास तथा ट्रेड यूनियनको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीति निर्माणका लागि सरकारी निकायहरुसँग लविङ गर्ने काम गरिएका पनि बताए । 

क्यूपेक नेपाल अध्यक्ष लुईंटेलले ट्रेड यूनियनहरुको पहल, प्रयत्नकै कारण बन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएको भन्दै अझै पनि त्यो पर्याप्त भनें नरहेको धारणा राखे । उनले अव सामाजिक सुरक्षामा बन श्रमिकलाई कसरी संलग्न गराउने, नयाँ कानुन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्ने र स्थानीय सरकारसँग के कस्ता कुरामा समन्वय आवश्यक छ भन्ने बारेमा विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव अपेक्षा गरिएको बताए । 

कार्यक्रममा विडव्लुआई न्याकका संयोजक अमित लामाले यूनियनहरुले अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको बताए । उनले ट्रेड यूनियनहरु एक भएर अगाडी बढ्दा नीति बनाउन र बदल्न पनि सकिने भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरे । 

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस आवद्ध निर्माण श्रमिकको यूनियनका महासचिव प्रदीप आचार्यले बन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका पक्षमा काम गर्न सवैलाई आग्रह गरे । उनले यसका लागि नेपालका ट्रेड यूनियनहरुले प्रयत्न गरिरहेको भन्दै त्यो भविष्यमा पनि जारी रहने बताए । 

यो पनि पढ्नुहोस् 'नेपालीलाई नेपालीले नै ठग्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण आवश्यक'


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया