श्रमिकका लागि के छ बजेटमा ? 

काठमाडौं, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार प्रस्तुत गरेको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३-७४ को बजेटमा श्रम क्षेत्रसाग सम्वन्धित केहि विषयहरु परेका छन् । सामाजिक सुरक्षालाई बजेटले प्राथमिकताको विषयका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । एकिकृत सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धि विधेयक र श्रम ऐनलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित गरिने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसैगरी आगामी आर्थिक बर्षदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने घोषणा महत्वपूर्ण छ । कार्यस्थल दुर्घटना बीमा, मातृत्व संरक्षण, विरामी र औषधि उपचार योजना लागु हुने बजेटमा समेटिएको छ ।  

बजेटले बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा लक्षित केहि कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको सीप र कार्यदक्षताको परिक्षण गरी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गई अशक्त भएका, समस्या र हिंसामा परेका महिला लगायत कामदारहरुको शिघ्र उद्धारका लागि विदेशस्थीत नियोगहरुबाट द्रुत उद्धार टोली परिचायलन गरिने घोषणा गरिएको छ ।  

यसैगरी आप्रवासी कामदारहरुकोे हकहित, कल्याण र सुरक्षाका लागि मुख्य गन्तव्य मुलुकहरु ओमान, लेवनन, जोेर्डन र मलेसियासँग आगामी आर्थि बर्षभित्र श्रम सम्झौता गरिने भएको छ । 

बजेटमा आन्तरिक तथा बैदेशिक रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न सीपविकास तालिमलाई प्रभावकारी रुपमा विस्तार गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय रोजगार नीतिलाई कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने तथा आगामी आर्थिक बर्षमा रोजगार प्रत्याभूति विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्वन्धि नीति तयार गरिने भन्दै बजेटमा उद्योग तथा व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरुको कार्य वातावरणलाई स्वच्छ र सुरक्षित बनाउन व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्वन्धि कानून निर्माण गर्ने समेटिएको छ । कारखाना तथा कार्यस्थलमा श्रम परिक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको भन्दै सरकारले यसका लागि आवश्यक श्रम निरिक्षक परिचालन गरिने उल्लेख छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको पञ्जीकरण गर्न कार्यक्रम आरम्भ गरिने बजेटले घोषणा गरेको छ । उनीहरुकोे सीप परिक्षण गरी योग्यताको मापदण्ड प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आफ्नोे गाउँ आफैं बनाउँ कार्यक्रम अन्तर्गत गाविसलाई दिईंदै आएको रकम दोव्वर बनाएको छ । यसैगरी बृद्धबृद्धाका लागि प्रदान गरिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोव्वर बनाई प्रति महिना २ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । २०५१ सालको एमालेको अल्पमतको सरकारका यी दुई लोकप्रिय कार्यक्रम हुन् ।

यसैगरी बजेट मार्फत सरकारले कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कसैले बाँझो राखेमा सम्भावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराइने भएको छ । नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया