मलेसियाको रोजगारी सकस

सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं-

महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयहरुको विजुलीको लाइन काट्दा जुन स्याव्वायी पाइएको थियो, त्यो भन्दा धेरै ठूलो चुनौतीले पर्खिरहेको छ भन्ने कुरा सायद मन्त्री हुँदा नै श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बुझेका थिए । त्यसैले  त पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उनले कुनै पनि बेथिति र विसंगति रोक्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताएका थिए ।

बेथितिको चाङले थिचिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हिलो पखाल्न कति कठिन छ भन्ने कुरा यो चार महिनामा पक्कै पनि मन्त्री विष्टले राम्रोसँग अनुभूत गरे होला । पछिल्ला केहि बर्षयता बैदेशिक रोजगार विभाग र विभाग मातहतकै कार्यालय ताहचल जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी प्रवृत्ति र थैली झुण्ड्याएर हिंड्ने फटाहा मेनपावर व्यवसायीको नाडी सायद उनले यसबीचमा छामे होला । तर यसबीचमा केहि यस्ता निर्णयहरु मन्त्री विष्टले गरेका छन् जसले नेपाली श्रम बजार क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्दछ ।

बैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले नेपाली कामदारको मागपत्र विदेशस्थीत नेपाली नियोग वा सो मुलुकको चेम्वर अफ कमर्श वा नोटरी पव्लीकलाई प्रमाणिकरणको अधिकार दिएको छ । यहि कानूनको वा लाई टेकेर कतिपय विदेशस्थीत कम्पनीहरु र नेपालका ठग मेनपावर कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई ठग्दै आएका थिए । त्यसैले मागपत्र प्रमाणिकरण नेपाली दूतावासबाट मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पुरानै आवाज थियो । यो कुरा बुझेपछि मन्त्री विष्टले पहिलो ठूलो निर्णय यहि गरे । कानूनका नौ सिङ बुझेको मन्त्रालयले अदालतले निर्णय उल्ट्याइदिने सम्भावना देखेर नै घुमाउरो बाटो अपनाउँदै मागपत्र सम्वन्धित मुलुकस्थीत नेपाली नियोग भएर मात्र आउने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो । यसले एउटा ठूलो चलखेल रोकिएको छ । तर सँगसँगै केहि समस्याहरु पनि सिर्जना भएका छन् ।

मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणिकरण गर्ने भन्नुको अर्थ श्रम गर्न जाने नेपालीलाई सुरक्षित बनाउने हो न की त्यसवापत सरकारले रकम आर्जन गर्ने वा अनावश्यक दुःख दिने । अहिले एकातिर दूतावासले शुल्क चर्को बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ, अर्कातिर मागपत्र अध्ययन गर्ने नाममा अनावश्यक दुःख दिन थालिएको गुनासो छ मेनपावर व्यवसायीको । यदि यसो भइरहेको हो भनें यसमा श्रम मन्त्रालय चनाखो हुनै पर्दछ र यदि समस्या हो भनें समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी सरल बनाइनु पर्दछ । राज्यको नियत आफ्ना नागरिकको सुरक्षा हो न की कसैलाई दुःख दिने । 

नेपालीका लागि मलेसिया २०७२ सालसम्म पहिलो गन्तव्य मुलुक थियो । तर जसै नेपालले फ्रिभिषा, फ्रिटिकटको निर्णय गर्यो, कामदारबाट पैसा असुल्न पल्केका मलेसियाका व्यवसायी र त्यहाँको सरकार नै लागेर नेपाल आउने कामदारको माग घटाए । यसको आडमा नेपालमा मेनपावर व्यवसायीहरुले सरकारलाई सो निर्णयबाट पछि फर्काउने प्रयत्न गरे । अर्थात रकम उठाउने लखनउ लुटको गोरखधन्दा चलाइरहने अधिकतम प्रयत्न भयो । तर सो निर्णय उल्टिएन भलै निर्णय कार्यान्वयन लगभग शुन्य नै रह्यो । भिएलएन, माइग्राम, वान स्टेप सेण्टर जस्ता विविध नाममा हुने लुट भनें चलि नै रह्यो । नेपाल र मलेसिया दुवैतिर सरकारसम्म पहुँच बनाएका दलालहरुले निर्वाध रुपमा रकम उठाउने काम जारी राखे ।

यहि बीचमा एउटा संयोग नेपाल र मलेसिया दुवैतिर चुनाव पश्चात नयाँ सरकार बने । यसले परिस्थीति बिल्कुल फरक बन्यो । अर्थात मलेसियामा सत्तासिन दल विरुद्ध आक्रामक रुपमा उत्रिएको विपक्षी दल सरकारमा आयो । सरकारमा आउने वित्तिकै त्यसले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णयहरु धमाधम उल्ट्याउन थाल्यो । थुनामा राखिएका बन्दी छुट्न थाले । पुरानो सरकारमा रहेकाहरु पक्राउ पर्न थाले ।

श्रम मन्त्रालयको बागडोर सम्हाले देखि नै लोकप्रिय काम गरेर स्याव्वासी कमाउने हुटहुटीमा रहेका मन्त्री विष्टले श्रमिकसँग चर्को शुल्क उठाइरहेका भिएलएन, माइग्राम लगायतका संस्था खारेजीको घोषणा गरे । त्यसका सञ्चालक पक्राउ परे ।

तर मागपत्र प्रमाणिकरणको विषय तत्काल लागु गराउन जति सहज थियो, यी श्रमिकमारा संस्था बन्द गराउन त्यति सहज थिएन । किनकी यी संस्था मलेसिया सरकारको निर्णयमा खडा गरिएका थिए जसले लुट मच्चाउने बैधानिक लाइसेन्स लिएर बसेका थिए । त्यसैले जेठ ३ गतेको सो निर्णयले श्रमिकले तिर्नुपरिरहेको चर्को शुल्क खारेज त गर्यो तर सम्भवतः मन्त्री विष्टले सोचेजस्तै भएन । मलेसियाको सरकारले ति संस्थाहरुलाई तत्काल खारेज गरेन । नेपालले ति संस्था खारेज गरेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि अझै पनि मलेसियाले ति संस्था खारेज नगरेकै कारण अहिले मलेसियाको रोजगारी सकसमा छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबीचमा मलेसियालाई यसमा सहमत गराउन एकाध छलफल त गर्यो तर त्यसले नतिजा दिएन । यो स्थीतिमा हालै नेपाली टाइम्समा अंग्रेजी भाषामा मलेसियाको रोजगारीक नाममा भएको लुटका बारेमा विस्तृत समाचार छापिएपछि भनें केहि फरक अवस्था निर्माण भएको छ । स्वयं मलेसियाका साँसदले यसका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । मलेसियाका पूर्व उपप्रधानमन्त्रीले यसबारेमा जवाफ दिने बाध्यता आइपरेको छ । यसले ति संस्थाहरु खारेज हुने आधार तयार भएको छ । यहि समयमा नेपालले कुटनीतिक प्रयत्न बढाउने हो भनें यसले श्रमिकसँग चर्को शुल्क असुल्ने ति संस्थाहरु सदाका लागि खारेज हुने सम्भावना छ ।

हुन त मलेसियाका केहि रोजगारदाताले नेपाली कामदार ल्याउने वातावरण बनाइदिन सरकारी कार्यालयहरुमै पुगेर अनुरोध गरेका छन् । यसले नेपालको निर्णय कार्यान्वयन गराउन थप बल पुग्ला । तर नेपाल चुप लागेर बस्ने हो भनें मलेसियाको रोजगारी सकस अझ कडा हुनेछ । अवको महिना दिन भित्रमा पनि कुनै नतिजा निस्कने गरी मलेसिया सरकारबाट निर्णय गराउन सकेन भनें नेपालका लागि अप्ठ्यारो अवस्था आइपर्दछ ।

एकातिर खाडीका मुलुकहरुबाट नेपाली कामदारको माग कम हुन थालेको अवस्थामा मलेसियाको रोजगारी संकटमा पर्यो भनें त्यसले निश्चय नै अप्ठ्यारो पर्दछ । स्वदेशको रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्छौं भनिरहेको सरकारले आन्तरिक बजारमा नै श्रमशक्ति खपत हुने तर्क त दिन सक्ला तर के त्यो रातारात सम्भव हुने विषय हो ? फलामले आकार लिने भनेको त्यो तातेकै समयमा हो । अहिले मलेसियामा नेपाली कामदारमाथि भएको शोषण्को विषय तातेको छ । त्यसैले नेपालले कुटनीतिक घन हान्न यो उपयुक्त मौका हो ।

(यो सामग्री २०७५ साउन ९ गते प्रकाशित भएको हो ।)

यो पनि पढ्नुहोस् गाउँ घुम्दै, विदेश जानेले तिर्नुपर्ने पैसा घटाउँदै विदेशबाट फर्केकाहरु


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...