अवैधानिक कामदारलाई के गर्ने भन्ने निर्णय समितिको सुझाव अनुसार हुने

काठमाडौं, असोज २४-

मलेसियाले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका विदेशी कामदारका बारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने भएको हाल मलेसियामा कार्यरत विदेशी कामदार कसरी लिने, उनीहरुका लागि कस्तो नियम बनाउने भन्ने बारेमा सुझाव दिन पूर्व न्यायाधिसको संयोजकत्वमा सदस्यीय समिति बनाइएको सो समितिले अवैधानिक रुपमा बसिरहेका कामदारको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सुझाव दिने भएको हो  

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुलासेगरनले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजबीचको भेटका क्रममा यस्तो बताएका हुन् भारतीय विदेश मन्त्रीले अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसिरहेका भारतीय नागरिकलाई आममाफी दिन गरेको आग्रहको उत्तरमा उनले यस्तो बताएको मलेसियाको सरकारी सञ्चार माध्यम बनर्माले जनाएको

के मलेसियाले फेरी आममाफी खोल्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा मानव संशाधन मन्त्री कुलासेगरनले त्यसमा आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नभएको बताए उनले भारतसँग पनि कामदार आदानप्रदान सम्वन्धि विषयमा आगामी जनवरीभित्रमा एमओयूमा हस्ताक्षर हुनसक्ने बताए

यो पनि पढ्नुहोस् ईजरायलको प्रविधि रुपन्देहीमा प्रयोग हुँदै


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...