विदेशबाट फर्केका र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन चाहनेलाई समस्या

काठमाडौ‌, मंसीर २५-

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ जारी भए पनि युवाले सहज रूपमा कर्जा पाउन समस्या भएको छ । बजेटमा व्यवस्था भएका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सरकारले सो कार्यविधि जारी गरेको छ । 

व्यवसाय गर्नका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न कर्जा चाहिने भए पनि अधिकांश बैङ्कले युवा तथा साना व्यवसायीलाई लगानी गर्न नमानेको भन्दै युवाले यो समस्याको गाँठो फुकाइदिन सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

युवा उद्यमशीलताको विकास गर्न ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको कार्यविधिले सात प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जालाई समेटेको छ ।

कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना र दलित समुदाय विकास कर्जा दस लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाखसम्म र भूकम्पपीडितहरूको निजी आवास कर्जा तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था छ ।

लगानीको असुरक्षा हुने भयले सरकारले कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने नीति ल्याउँदा पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न स्वीकार नगरेको भन्दै युवाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । कार्यविधिमा परियोजना धितोमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ भने कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायको बीमासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

राष्ट्रिय युवा प्रतिभा तथा युवा उद्यमी सञ्जालका सचिव ताराबहादुर स्याङतानले आफ्नो कृषि फार्मको पूर्वाधारमा डेढ करोडभन्दा बढीको लगानी गरेको स्पष्ट पार्दै भने, पाँच÷सात वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि पाउन सकिन, स्वरोजगार कोषको रकम पनि पाइन । मैले बुझेको छु, बोल्न सक्छु र त यो हालत छ सामान्य युवाले कस्तो अनुभव गर्दा हुन् ।

अर्का कृषि युवा उद्यमी अङ्गराज भारतीले आफूले धेरै प्रयास गर्दा पनि कहीँ कतैबाट कर्जा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै विभिन्न बैङ्कमा आफूले ऋणका लागि प्रक्रिया गरेका कागजपत्र देखाउँदै भने, धेरै वर्षदेखि प्रयास गरेँ, राष्ट्र बैङ्कसम्म धाएँ तर ऋण पाइन ।

यसै सन्दर्भमा आयोजित सरोकारवालाहरूको अन्तक्र्रियामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यविधिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षित बनाउने प्रयाससहित परियोजनाको बीमा गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भने, सहुलियत कर्जा लगानी गर्दा बैङ्कहरूले सेवा शुल्कसमेत लिन पाउँदैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कोही व्यक्ति उद्यमशील बन्न चाहन्छ भने त्यसलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सहुलियत कर्जाको कार्यविधि तर्जुमा गरिएको उल्लेख गर्दै भने, निवेदन दिएको २१ दिनभित्र कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ, हामी आफैँ अनुगमन गरिरहेका छौँ ।

रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका अधिकांश युवाले व्यवसायाक लागि सहज रूपमा कर्जा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका उपसचिव तथा प्रवक्ता दीनबन्धु सुवेदीले राष्ट्र बैङ्कले तोकेको बैङ्कबाट व्यावसायिक योजनाका आधारमा विदेशबाट फर्केका युवालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न लागिएको जानकारी दिँदै भने, यो कर्जामा धितोसमेत राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।(गोरखापत्रमा यो समाचार सविता शर्माले लेखेकी हुन् ।)

यो पनि पढ्नुहोस् कुन मेनपावर कम्पनी ठिक, कुन बेठिक रु अनलाइनबाट हेर्न सकिने


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...