आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको अग्नि परिक्षाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

 

सुनिल न्यौपाने, काठमाडौं,फागुन २८

२०७४ मंसिर । झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ । संसदीय चुनावमा विजयपछिको सभा । वक्ता विजयी उम्मेदवार केपी शर्मा ओली । सो सभामा बोल्दै ओलीले भनेका थिए अव म्यानपावर कम्पनीहरु केही बर्षभित्र नचलेको पसल जस्तै खारेज हुन्छन् । तपाईका छोराछोरी म्यानपावर धाउनु पर्दैन ।उनले सभामा भने अव नेपालमा नै रोजगारीका अवसर प्रसस्त सिर्जना गर्नेछौं ।

चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका ओलीले भनेजस्तै बैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या लगातार ओरालो लागिरहेकै छ । बैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याँक अनुसार २०७४/७५ मा ३ लाख ५४ हजार ८२ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा यो संख्या ३ लाख ८३ हजार ४ सय ९३ थियो । बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको संख्यामा लगातार गिरावट आइरहेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसरमा भनें अपेक्षित बृद्धि भएको छैन । 'नीतिगत सुधार र आवश्यक कानून निर्माणमा व्यस्त रहनु परेको' बर्षका रुपमा पहिलो बर्षलाई अथ्र्याएको सरकार सामु आफूले चुनावताका गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी बाँकी नै छ । 

आन्तरिक बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकमा उच्च बृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरुवात जस्ता केहि विषयले आन्तरिक बजारको रोजगारीमा नेपाली युवालाई आकर्षित गर्ने वातावरण बन्दै गएपनि उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएको सन्देश दिने खालका कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको खाँचो हो ।

एकातिर मुलुकमा आवश्यक मात्रामा रोजगारीको उपलव्धता नहुनु र अर्कातिर उपलव्ध रोजगारीमा समेत नेपाली युवा आकर्षित नहुनु अर्को समस्या हो । तुलनात्मक रुपमा केहि बढी शारिरीक परिश्रम पर्ने प्रकृतिका वा यसअघि देखि नै 'तल्लोस्तरको' ठानिएका तर राम्रो आम्दानी हुने क्षेत्रको रोजगारीमा नेपालीलाई आकर्षित गर्न मुस्किल देखिएको छ । सामान्य उदाहरणका रुपमा कपाल काट्ने शैलुन, मोटरसाइकल मेकानिक्स, सुनचाँदीका गरगहना बनाउने वा यस्तै अन्य काम गर्ने कालिगढको काममा राम्रो आम्दानीका बावजूद नेपाली आकर्षित छैनन । फलस्वरुप  सो काममा छिमेकी मुलुकका नागरिकको वर्चस्वजस्तै छ । यहि कुरालाई मध्यनजर गरेर नै हुनुपर्दछ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धनको सन्दर्भमा बोल्दा आफ्ना हरेकजसो भनाईमा 'श्रमप्रतिको सम्मान'को विषय उठाउने गरेका छन् । नेपालमा रोजगारीको उपलव्धता अहिले पनि आवश्यकता अनुसार छैन । तर प्रचार भए झैं हुँदै नभएको पनि होइन । यसमा उपलव्ध रोजगारीलाई रोजगारीका रुपमा नै नहेर्ने प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ ।

यहि पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारको ठूलो अपेक्षाका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु हुन गइरहेको छ । फाल्गुण १ गते सुरु गर्ने तयारी गरिएको सो कार्यक्रमले ५ बर्ष भित्रमा ५ लाख नेपालीलाई स्वदेशमा नै रोजगारी उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ जुन आफैंमा महत्वाकाँक्षी लक्ष्य हो । आन्तरिक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न भन्दै अगाडी सारिएको यस कार्यक्रमले नेपालमा पहिलो पटक न्यूनतम रोजगारी उपलव्ध गराउन नसकेका नागरिकलाई बेरोजगार भत्ता समेत उपलव्ध गराउने प्रत्याभूति गर्दैछ । तसर्थ नेपालका लागि यो एउटा ऐतिहासिक महत्वको कार्यक्रम हो ।

कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा र हरेक नगरपालिका तथा गाउँपालिका तहसम्म पुर्याउन हरेक पालिकाहरुमा रोजगार सेवा केन्द्र खोलिंदैछन् जसमार्फत श्रमिक, रोजगारी र रोजगारदातालाई जोड्ने योजना छ । आफू बेरोजगार भएको भन्दै वडा कार्यालयमा नाम दर्ता गराएको हरेक नेपालीलाई बर्षमा कम्तिमा १ सय दिनको रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नु सरकारको दायित्व हुनेछ । यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको परिवारको कुनै सदस्यले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो परिवारलाई १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बरावरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा सरकारले उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस कार्यक्रम मार्फत कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छन् त ? मुख्य प्रश्न यहि हो । के वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकमा ठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापना भए त जहाँ हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरुले काम गरुन्, अहँ त्यस्तो भएको छैन । के स्वरोजगारका बृहत क्षेत्र पहिचान र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरियो त ?, अहँ, त्यस्तो अनुभूत हुनेगरी पनि कुनै काम भएको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारको यो महत्वाकाँक्षी कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? स्वयं सरकारले पहिचान गरेका रोजगारी बृद्धि गर्न सकिने केहि क्षेत्रहरु छन् जहाँ सम्भवतः यो कार्यक्रम केन्द्रीत हुनेछ ।

केहि समय अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्नेगरी कार्यरत सहसचिव प्रकाश दहालले रोजगारी बृद्धिका सम्भावित क्षेत्रहरुको प्रस्तुती गरेका थिए । सहसचिव दहालको प्रस्तुतीमा कृषि तथा पशु विकास, उर्जा तथा सिंचाई, खानेपानी, नदि  नियन्त्रण, बन, सडक यातायात, पुनर्निर्माण, सामुदायिक पुर्वाधार निर्माण, ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धिको सम्भावना औंल्याइएको छ । यसैगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विद्यालय भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी निर्माण जस्त विषय परेका छन् ।

यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भनें यी तिनै प्रकृतिका रोजगारीका क्षेत्रहरु हुन् जहाँको काममा तुलनात्मक रुपमा नेपाली युवा कम आकर्षित छन । सो क्षेत्रको श्रममा सम्मानको भावना पनि कमजोर छ । त्यसैले यदि सरकारले सो क्षेत्रमा रोजगारी बृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको हो भनें मुख्य रुपमा शारिरीक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने हाम्रो मनोचिन्तन फेर्ने प्रयत्न थालिनु पर्दछ । यसमा सञ्चार माध्यमहरुले पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दछन् । यसका लागि बैदेशिक रोजगारीमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो काममा जोखिम मोलेर अनी मोटो रकम खर्चेर जाने कार्यलाई निरुत्साहन गर्न स्वदेश तथा बैदेशिक रोजगारको लागत आम्दानी विश्लेषणका बारेमा पर्याप्त बहस चलाउन जरुरी छ । यसैगरी बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमा नै रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरुले पनि स्वदेशको रोजगारी प्रवद्र्धनका बारेमा उपयोगि कार्य गर्न सक्दछन् । किनकी पछिल्लो समयमा बैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमा नै शारिरीक परिश्रम पर्ने खालका काम गरेर उचित आम्दानी गरिरहेका सन्तुष्ट युवाहरु प्रसस्तै भेटिन थालेका छन् । उनीहरु मार्फत स्वदेशको श्रम प्रतिको सम्मान बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एउटा पक्ष सीप विकास देखिएको छ जुन अत्यन्त सह्रानिय छ । स्वदेशमा पनि सीपमूलक काममा नेपालीको संलग्नता कम हुने र बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुमा पनि सीपको अभावका कारण न्यून आम्दानी हुने अप्ठ्यारा काम गर्नुपर्ने बाध्यताको बीचमा सरकारले नै सीप विकासको बृहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लाग्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर सीप विकासको तालिम सञ्चालन गर्दैगर्दा यसको गुणस्तरीयतामा भनें गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिइनै पर्दछ । उदाहरणका लागि यसअघि सञ्चालित सीपमूलक कार्यक्रमलाई हेरौ ।

विश्व बैंकको ठूलो लगानीमा ईभेण्ट नामको परियोजना चल्यो नेपालमा जुन हाल पनि सञ्चालनमा नै छ । यसको मुख्य काम हो सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने । सो परियोजना मार्फत बर्षेनी हजारौं व्यक्तिलाई सीप विकासको तालिम सञ्चालन गरियो । तर सो तालिमले कति व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने काम गर्यो त ? अथवा कति व्यक्तिलाई स्वरोगार बनायो त ? लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भनें सन्तोष मान्नु पर्ने ठाउँ छैन ।

यसैगरी गत बर्ष र त्यसभन्दा अघिल्लो बर्ष बैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित सीपमूलक तालिम कसरी सम्पन्न भए ? त्यसको लेखाजोखा गरिनु जरुरी छ । सरकारी कार्यक्रम भन्ने वित्तिकै प्रकृया पुर्याएर सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिमा अभ्यस्त संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत दिइने तालिमले पनि अपेक्षित उपलव्धी दिनेछैन । 

मुलुक अप्ठ्यारो स्थीतिमा छ । अर्थतन्त्रका समग्र सूचकहरु उत्साह दिनेखालका छैनन् । लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरकै अवस्थामा देखिन्छन् । बैंकहरुको आकाशिंदो व्याजदर, नेप्सेको आरालो यात्रा, आयातनिर्यातको असन्तुलनले कोल्टीएको तराजु जस्ता कुराले आगामी दिन अपेक्षाकृत सजिला छैनन भन्ने देखाउँछ । आन्तरिक रोजगारले आकर्षित गरेर नभई परिस्थीतिवस बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु घटेका छन् । यो अवस्थामा सुरु हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एकैपटक स्वदेशमा रोजगारीको अवसरमा बृद्धि, आन्तरिक रोजगारमा नेपाली युवालाई आकर्षित गर्नेसँगै न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेण्टी र त्यसो हुन नसकेमा निर्वाह भत्ता दिने तयारी थालेको छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा बोकेको वर्तमान सरकारको यो एउटा ठूलो प्रयत्न हो तर यसलाई सफलतापूर्वक पार लगाउनु उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । अर्को भाषामा भन्दा सरकार एउटा अग्नी परिक्षामा होमिएको छ । 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...