सरकारले कानूनी कारवाही गर्ने

काठमाडौँ, फागुन ७-

योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आवद्धता खासै उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा गएको मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म (तीन महिना) समयसीमा तोकेर रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकरण शुरु गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा उपत्यकासहित देशभरबाट सूचीकृत हुने रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या १ हजार ७ सय मात्रै छ, जुन त्यति उत्साहजनक नभएको स्वयम् सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी नै बताउँछन् ।

कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले तीन महिनाको अवधिमा सूचीकरणका लागि आएका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण हुन नसकेको बताइन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा तोकिएको समयसीमा पूरा भएको छ तर यो क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनीहरूको सूचीकरण गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहने निर्देशक भट्टराईले प्रष्ट पारिन् । 

यसअघि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका रोजगारदाता मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसअनुरूप यसको समय सोमबार सकिएको छ । निर्देशक भट्टराईले उक्त कार्यक्रम पहिलो पटक भएको र सूचीकरणका लागि आउने क्रम जारी रहेकाले केही समय थप गरेरै सूचीकरण गर्न सकिने तर कति समय थप्ने भन्ने विषयमा भने पछि टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, अझै एक/दुई पटक सूचना गर्छौं । यति गर्दा पनि नआउने रोजगारदाता कम्पनीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ ।

सूचीकरण हुने रोजगारदाता संस्था

फागुन ६ गते काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका लागि तोकिएको समयसीमा सकियो । तोकिएको समयसीमा सोमबारसम्म एक हजार सात सय रोजगारदाता संस्था कोषमा सूचीकृत भएका छन् । कोषका निर्देशक भट्टराईका अनुसार कोषमा सोमबारसम्म सूचीकृत भएकामध्ये एक हजार २ सय ५० वटा संस्था प्रदेश ३ का रहेको र त्यसमा पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रैका छन् ।

कम आकर्षित हुनुको कारण

नयाँ कार्यक्रममा भएकाले कतिपयलाई बुभ्mन नसकेकाले पनि कम सङ्ख्या आएको हुनसक्ने निर्देशक भट्टराईको बुझाइ छ । उनका अनुसार केही ठूला रोजगारदाताले दिँदै आएको सेवा सुविधाभन्दा यो कम हुने र साना रोजगारदाताले दिएको सुविधाभन्दा धेरै भएकाले धान्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिएकाले यसमा सूचीकरणमा आउने अन्योल देखा परेको छ । यद्यपि, पछिल्लो समय रोजगारदाताको अत्यधिक चासो देखिएको र सूचीकृतका लागि बुझ्न आउने क्रम पनि बढेको उनले जानकारी दिइन् । यो समाचार गोरखापत्रमा सीता शर्माले लेखेकी हुन् । 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...