विदेशबाट नै भोट हाल्ने व्यवस्थाः के हुँदैछ तयारी ? 

काठमाडौं, बैशाख ६-

बैदेशिक रोजगारका क्रममा रहेका बेला आफू रहेको मुलुकबाट नै मतदान गर्न पाइएला ? सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत्र ७ गते नै त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिइसकेको छ । तर आदेश भएको एक बर्ष वित्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी तयारी सुरु भएको छैन ।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त ईला शर्मा सर्वोच्चको आदेश पश्चात आयोगले त्यसको कार्यान्वयनका लागि एक समिति बनाएर काम सुरु भएको बताउँछिन् । उनी सर्वोच्चको आदेश अगाडी नै २०६९ सालमा केहि मुलुकबाट त्यहाँ रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागिताका लागि आयोगले अध्ययन गरेको बताउँछिन् । सो टोलीको अध्ययनमा खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीको चाहना नेपालमा हुने निर्वाचनमा सहभागि हुने देखिएपनि बेलायत, बेल्जियम लगायतका मुलुकमा बस्ने नेपालीको ध्यान भनें दोहोरो नागरिकतामा धेरै देखिएको पूर्व आयुक्त शर्मा बताउँछिन् ।

निर्वाचनमा मतदानको अधिकार मानव अधिकारको एउटा अंग हो । निर्वाचनका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्य गर्दै आएको संस्था आइडीया ईन्टरनेशनलका अनुसार हाल १ सय ५१ मुलुकले विदेशबाट मतदानको अधिकार सम्वन्धी कानून बनाइसकेका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भनें केहि जटिलता छ । विदेशबाट हुने मतदान अत्यन्तै खर्चिलो हुने र कतिपय मुलुकको राजनीतिक अवस्थाले पनि यसलाई प्भाव पार्ने विज्ञहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगका पूर्व सचिव मधु प्रसाद रेग्मीले यसअघि सुडानमा भएको जनमत संग्रहमा विदेशमा बस्नेका लागि प्रति भोट ४ सय २२ डलर खर्च भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै यसका बारेमा सुरुमा नै सचेत रहन आग्रह गरे । उनले ५ हजार भन्दा धेरै नेपाली विश्वका २५ वटा मुलुकमा देखिएको भन्दै कसरी र कुन पद्धती मार्फत मतदानको अधिकार दिइने हो सो विषयमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

विदेशबाट नै मतदानको अधिकारलाई समय समयमा राजनीतिक दलहरुले पनि उठाउने गरेका छन् । विशेषगरी ति मुलुकमा पुगेको समयमा राजनीतिक दलका नेताहरुले यसका बारेमा चर्को कुरा गरेपनि नेपाल फर्केपछि भनें विर्सने गरेको गुनासो स्वयं विदेशमा बस्नेहरुले पनि गर्दै आएका छन् । आयोगका पूर्व सचिव रेग्मी यसले दलका नेताहरुको यसमा प्रतिवद्धता कमजोर देखिएको बताउँछन् ।

विदेशबाट मतदानको अधिकारको प्रयोगमा अत्यधिक रुचि राख्ने खाडी मुलुक र मलेशियामा कार्यरत नेपालीका लागि सो व्यवस्था मिलाउन त्यहाँको राजनीतिक अवस्थाले पनि चुनौति थपेको छ । निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य गर्दै आएको संस्था आइएफईएसकी उपनिर्देशक राधिका रेग्मी राजनीतिक स्वतन्त्रता कमजोर भएका मुलुकमा नेपालले मतदानको व्यवस्था गर्न सहज नभएको धारणा राख्छिन् । उनले मतदानको अधिकार आवश्यक हुँदा हुँदै नेपालमा हुने धेरै प्रकृतिका चुनाव मध्ये कुन कुन चुनावमा मतदानको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक भएको बताइन् । उनले सुरुमा सवै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था गर्न नसक्ने भएमा नेपालीको उल्लेख्य उपस्थीति रहेका शहरहरु वा विदेशस्थीत नियोगका कर्मचारीहरु तथा तिनका परिवारका सदस्यहरुबाट यसको सुरुवात गर्न सकिने धारणा राखिन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पनि नमुनाका रुपमा केहि मुलुकहरुबाट यसको सुरुवात गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश पश्चात पनि सरकारले भनें यसमा खास तयारी गरेको देखिएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् फेरिएको श्रम मन्त्रालय र २०७६ का अपेक्षा


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...