१७ लाख बेरोजगारको निवेदन, रोजगारीमा उनीहरुले प्राथमिकता पाउने

काठमाडौ, साउन १६-

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्षमा झण्डै दुईलाख व्यक्तिले औषतमा १३ दिनको रोजगारी पाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार साउन १५ गतेसम्म मन्त्रालयमा प्राप्त ५ सय ९९ स्थानीय तहले उपलव्ध गराएको तथ्याँक अनुसार १ लाख ७५ हजार ९ सय ९ जना व्यक्तिले रोजगारी पाएको देखिएको छ । बाँकी स्थानीय तहको तथ्याँक थपिंदा २ लाखको हाराहारी पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत गत आर्थिक बर्षको अन्तिममा सञ्चालित कार्यक्रमहरुका बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कार्यक्रम अन्तर्गत ६ हजार ८ सय ६४ सामुदायिक आयोजनाहरु सम्पन्न भएको जानकारी दिइयो । सो कार्यक्रम अन्तर्गत सवैभन्दा धेरै सडक, बाटो निर्माण तथा मर्मत गरेको देखिएको छ । यसैगरी खानेपानी, सिंचाई र कुलो निर्माण तथा मर्मत, वृक्षारोपण, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा बहुसंख्यक काम भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्थानीय तहमा खोलिएका सुचना केन्द्रमा १७ लाख व्यक्तिले आफू बेरोजगार भएको भन्दै दर्ता गराएको र तिनिहरुलाई रोजगारी उपलव्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक काम भएको बताए । उनले त्यसरी दिइएका आवेदनको छानविन गरी आवश्यक व्यक्तिलाई रोजगारीमा जोडिने बताए । सरकारले यसबर्ष थप ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने यसअगाडी नै घोषणा गरिसकेको हुँदा अव त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सवै पक्षबीच हातेमालो आवश्यक रहेको धारणा राखे । यो वर्तमान सरकारका लागि पनि परिक्षाको घडी भएको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री विष्टले सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति निर्माण, श्रमको पूर्ण उपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले नेपालमा ईतिहासमै पहिलोपटक रोजगारी मुलुकको एउटा मुख्य एजेण्डा बनेको भन्दै यसले स्वदेशमा नै रोजगारी बृद्धि हुने आशा प्रकट गरे ।

मन्त्री विष्टले युवालाई रोजगारीसँग जोड्न नसकेमा अवको १० बर्षमा पनि मुलुक जस्ताको तस्तै रहने भन्दै यो कुनै राजनीतिक विषय नभएको प्रष्ट्याए । उनले समाजमा जहिलेपनि परिवर्तन चाहने र परिवर्तन नचाहने शक्तिहरु हुने भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मुलुकको परिवर्तनका लागि अगाडी बढाइएको हुँदा सहयोग गर्न अपिल गरे । उनले मुलुकमा खर्वौं रकम खर्चेर पनि सिर्जना गर्न नसकिने आशाको सञ्चार सानो बजेटको प्रधानमन्त्री कार्यक्रम मार्फत गर्न सफल भएको भन्दै आफूलाई गर्व लागेको तर्क गरे । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा ७ सय ५३ वटा नै स्थानीय तहलाई मापदण्डका आधारमा न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम १ करोडसम्म सशर्त अनुदान पठाएको थियो । मापदण्डमा गरिव घरधुरी संख्या, जनसंख्या तथा भौगोलिक दुर्गमतालाई राखिएको थियो ।  

सो कार्यक्रमका लागि सरकारले गत आर्थिक बर्षमा ३ अर्व १० करोड छुट्याएकोमा २ अर्व ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रकम स्थानीय तहलाई पठाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस बर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अझ वृहत रुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।   

यो पनि पढ्नुहोस् कोमाका विरामीः कसको दायित्व ?


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

'राजनीतिक लविङ, आवश्यक परे हस्तक्षेप'

'राजनीतिक लविङ, आवश्यक परे हस्तक्षेप'

काठमाडौं, कात्तिक १७-  बन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत तहमा थप पहल आवश्यक रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसका लागि सकेसम्म राजनीतिक रुपमा लविङ गर्ने र आवश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप समेत...

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...