मेनपावर कम्पनीहरुका लागि मर्ज वा धरौटी वृद्धिको समय तोकियो

काठमाडौं, साउन २८-

वैदेशिक रोजगार विभागले एकापसमा गाभिन चाहने इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई मर्ज(गाभिन) हुन सक्ने गरी सूचना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार कम्पनी मर्ज हुनसक्ने विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएसँगै विभागले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । विभागले मर्ज हुन चाहने कम्पनीलाई आउँदो भदौ १८ गतेभित्र गाभिन वा धरौटी रकम बुझाइसक्नु पर्ने गरी सूचना गरेको हो ।

सरकारले केही नेपाल कानुनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार विभागले सूचना सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।

ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले एउटै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम पु¥याउन नसके एकापसमा गाभिएर धरौटी रकम पु¥याउने सुविधा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक भिष्म कुमार भुषालले संशोधित ऐनअनुसार वैदेशिक धरौटी रकम बुझाउन नसक्ने वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई सहज गराउन गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी तथा गाभिनेको अवधि भदौ १८ गतेसम्म सकिने भएकाले त्यसअगावै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पु¥याउन नसक्नेले गाभिइसक्नु पर्ने छ । विभागको सूचनाअनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन विभिन्न नौ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने

सरकारको धरौटी रकम वृद्धि र गाभिने नीतिले वैदेशिक रोजगार कम्पनीको सङ्ख्या घट्ने देखिएको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सक्रिय कम्पनीको सङ्ख्या ७८१ मात्र रहे पनि हाल एक हजार १५० कम्पनी विभागमा दर्ता छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले विभागको निर्देशनअनुसार कम्पनी गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार कम्पनीका लागि धरौटी रकम बढाएर दुई करोड रुपियाँ पु¥याउनु पर्ने निर्णय गरेको छ । हालसम्म १९ कम्पनीले मात्रै धरौटी बुझाएका छन् ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले भदौ १८ पछि न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने छ ।

संशोधित ऐनअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ५० लाख रुपियाँ नगद र डेढ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

हाल सबै कम्पनीले सात लाख नगद र २३ लाख बैङ्क ग्यारेन्टी गरी ३० लाख धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ तर व्यवसायीले ठगी गरेको र पीडित कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन नपुगेको भन्दै वैदेशिक रोजगार कम्पनीको धरौटी बढाउनु पर्ने माग उठेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक पाँच हजारभन्दा कम कामदार पठाउनेलाई तीन करोड रुपियाँ र पाँच हजार बढी पठाउनेले छ करोड रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने छ । यो समाचार गोरखापत्रमा सीता शर्माले लेखेकी छन् ।


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...