विदेश जान वैंक खाता अनिवार्य, राहत रकमका लागि स्थानीय तहमै निवेदन(संशोधित नियमावली सहित)

 

काठमाडौं, भदौ ६-

बैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिको राहत रकम तथा अंगभंग भएकाहरुले राहत रकमका लागि स्थानीय तहमार्फत नै निवेदन दिन पाउने भएका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमालीमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था मिलाएको छ ।

भदौ १ गतेको मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावली  अनुसार आर्थिक सहायताका लागि दिइने निवेदन सम्वन्धित स्थानीय तह मार्फत समेत दिन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो निवेदन वैदेशिक रोजगार वोर्ड, काठमाडौंमा मात्र दिन सकिने व्यवस्था थियो । स्थानीय तह मार्फत नै निवेदन दिन पाइने व्यवस्थाले धेरैले राहत पाउनेछन् ।

यसरी आर्थिक सहायताको निवेदन परेमा प्राप्त कागजात र प्रमाणसहित त्यस्तो निवेदन स्थानीय तहले सात दिन भित्र बैदेशिक रोजगार वोर्डमा पठाइ सोको जानकारी सम्वन्धित निवेदकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावली मार्फत गरिएको छ । बोर्डले आर्थिक सहायता रकम उपलव्ध गराउँदा सम्वन्धित व्यक्ति वा निजको हकवालाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले अरुले रकम हिनामिना गरिदिने समस्याको अन्त्य हुने अपेक्षा छ । 

यसैगरी संशोधित नियमावलीमा स्वास्थ्य परिक्षणमा फेल भएर फर्केमा त्यसको उजुरी स्थानीय श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट पनि लिन सकिने व्यवस्था भएको छ । यस्तो निवेदन ९० दिन भित्रमा दिन सकिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि सो निवेदन ३५ दिन भित्र विशेषज्ञ समिति समक्ष दिइसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले आफ्नो वा आफ्नो हकवालाको नाममा बैंकमा खाता खोलेको प्रमाण पनि श्रम स्वीकृति लिन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । वैधानिक च्यानल मार्फत रेमिट्यान्स भित्रियाउने तथा हुण्डीलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सो व्यवस्था गरेको अनुमान गरिएको छ ।

यसैवीच मेनपावर सञ्चालकहरुको चर्को दवाव विपरित मेनपावर कम्पनीहरुले राख्ने धरौटीको व्याज सरकारले उनीहरुलाई नदिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावली संशोधनमा त्यसरी राखिने धरौटी रकम मध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै वाणिज्य वैंकमा मुद्दती खाता खोलेर राख्नु पर्ने र मुद्दतीको व्याज मध्ये ७५ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको नाममा खाता खोलेर छुट्टै जम्मा गर्नुपर्ने छ । सो रकम ईजाजतपत्रवाला(मेनपावर कम्पनी) को व्यवसायीक क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगार सम्वन्धि अध्ययन अनुसन्धानको कार्यमा उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार पाचौं संशोधन नियमावली, २०७६ देशपरदेश


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...