सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने महासंघको पुनः प्रतिवद्धता

काठमाडौँ, कात्तिक २८-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने पुनः प्रतिबद्धता जनाएको            

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग विहिवार भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताए

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे उनले श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए   महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रम ऐन सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएकाले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान योजनामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको बताए उनले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको बताए        

सबै प्रतिष्ठान आवद्ध श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउन हामी पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छौँ, महासङ्घले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको ”, उपाध्यक्ष ढकालले भने, “लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्छ छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए सूचीकरणमा विलम्ब नगर्नुहोस्ः मन्त्री विष्ट  सो अवसरमा सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका थिए उनले योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिनेसमेत बताए          

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए सरकारले कोषमा सूचीकरणका लागि आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको कोषले जनाएको

श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारेका हुन् पछिल्लो एक साताको बीचमा उनले नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैसररकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन) लगायत ठूलो मात्रामा श्रमिक कार्यरत सङ्गठनसँग छलफल गरेका थिए (रासस)


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

'राजनीतिक लविङ, आवश्यक परे हस्तक्षेप'

'राजनीतिक लविङ, आवश्यक परे हस्तक्षेप'

काठमाडौं, कात्तिक १७-  बन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार रक्षाका लागि नीतिगत तहमा थप पहल आवश्यक रहेको यस क्षेत्रमा कार्यरतहरुले निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुले यसका लागि सकेसम्म राजनीतिक रुपमा लविङ गर्ने र आवश्यक ठाउँमा हस्तक्षेप समेत...

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा …

पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई चिनियाँ भाषा तालिम

  कास्की, भदौ २४- नेपाल ट्रेकिङ–ट्राभल्स–र्याफ्टिङ–एयरलाइन्स, पुरातात्विक–संस्कृति, कार्गो–कुरियर कर्मचारी मजदुर युनियन (युनिट्राभ) गण्डकीले पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुुरलाई एकमहिने चिनियाँ भाषाको निःशुल्क तालिम प्रदान गरेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै पर्यटकको बसाइ सहज बनाउने र भाषाको...

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

यातायात मजदूरलाई सडक सुरक्षा तालिम

   काठमाडौं, असार २९- जिफन्टको घटक यूनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले यातायात मजदुरहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । सो अवसरमा जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले नेपालमा सवारीसाधन सम्बन्धी नियम बने पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो...

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन्…

गौरीगंगा नगरपालिका जहाँ श्रमिकले दिन्छन् घर समयमै सक्ने ग्यारेण्टी

काठमाडौं, असार २५- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका जहाँका निर्माण श्रमिकले विगत एक बर्षयता एउटा अभ्यास सुरु गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) को घटक यूनियन क्यूपेक नेपालले घर बनाउने घरधनी र निर्माणको जिम्मा लिने ठेकेदारबीच गज्जवको...

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा …

'कामप्रति सम्मान गरौं, बैदेशिक रोजगारमा जाने आफैं कम हुन्छ'

  काठमाडौं- पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्ना नागरिकको हित गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको भन्दै नेकपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले त श्रमजीवि वर्गको हितमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नु अझ ठूलो कर्तव्य रहेको बताएका छन् । यातायात क्षेत्रले अहिले पनि...

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन …

'तुरुन्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर'

काठमाडौं, चैत्र २९- नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले बिना शर्त न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न चिया वगान तथा चिया प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेको छ । जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै चिया उत्पादकहरूले आफ्नो...

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...