कतारको नयाँ कानूनका महत्वपूर्ण १३ विषय, पासपोर्ट राखेमा जरिवाना देखि कम्पनी फेर्न पाइने सुविधा 

दोहा, असोज २५ 

कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा महत्वपूर्ण परिवर्तनको यस अघि नै घोषणा गरिसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको चर्को दवावका बीच कानून परिवर्तनको प्रतिवद्धता कतारले जनाएको हो । हुन त नयाँ कानून समेत पुरानो कानून भन्दा धेरै फरक नभएको बताइएको छ तर पनि यो केहि मात्रामा कामदारमैत्री रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुले लेखेका छन् । कफला प्रणाली हटाउने भनिएको सो कानूनका महत्वपूर्ण विषयहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

१. यो कानून सन् २०१६ को डिसेम्वर महिनादेखि लागु हुँदैछ । 

२. सो कानूनले कतारमा रोजगारीका लागि आउने र बस्ने विषयलाई करारपत्रद्धारा व्यवस्थीत गर्नेछ । 

३. कतार प्रवेशमा यस अघि लाग्ने दुईबर्षे प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको पूर्णत अन्त्य हुनेछ । 

४. यदि अन्य रोजगारदाताले रोजगारी दिएको अवस्थामा पूरानो रोजगारदातासँग कुनै लिखित अनुमति लिनुपर्ने छैन । 

५. रोजगारी प्राप्त गरेमा कतारबाट फर्केको भोलीपल्टै पुनः कतार आउन सकिनेछ । 

६.कतार छोड्न हाल आवश्यक पर्ने एक्जिट पर्मिट आवश्यक पर्नेछैन ।

७. कतार छोड्नु तीन दिन अगाडी रोजगारदातालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । 

८. कतारमा रोजगारी गरिरहेकाहरुको करारपत्र समेत नयाँ कानून लागु भएपछि नयाँ करारपत्रले स्वतः प्रतिस्थापन गर्नेछ । 

९. करारपत्र अनिवार्य रुपमा श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । 

१०. ५ बर्ष भन्दा लामो समयसम्म कुनै कम्पनीमा काम गर्ने कोहि बाध्य हुनेछैन । सामान्ययता दुई बर्षे सम्झौता हुनेछ । विशेष प्रकृतिका कम्पनीहरुमा ५ बर्षे रोजगार सम्झौता हुन सक्नेछ । 

११. यदि रोजगारदाताको मृत्यु भएमा वा कम्पनी बन्द भएमा मन्त्रालयको अनुमति लिएर कामदारले नयाँ कम्पनीमा रोजगारी खोज्न सक्नेछन् ।

१२. अनुमति नलिई अन्य कम्पनीमा काम गर्न आफ्ना कामदार पठाएमा ५० हजार रियालसम्म जरिवाना र ३ बर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ ।

१३. रोजगारदाताले कामदारको पासपोर्ट राखेमा १० देखि २५ हजार रियाल जरिवाना हुनेछ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 

साउदीमा १५ हजार रियालको राहत कोष सुरु 

 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

काठमाडौं- श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम ऐन २०७४ यसअघिको श्रम ऐन, २०४८ भन्दा धेरै कुरामा श्रमिक मैत्री देखिएको छ । सञ्चयकोष, उपादान लगायतका विषयमा नयाँ श्रम ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नयाँ ऐनले अन्य श्रमिक...