मलेसियाका विभिन्न ठाउँमा व्यापक प्रहरी परिचालन,'ईल्लिगल' बस्नेलाई पक्राउ अभियान सुरु

काठमाडौं, असार १७-

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसिरहेकाहरुलाई पक्राउ गर्ने अभियान सुरु भएको छ । साताको पहिलो दिन नै बुकित विन्ताङ क्षेत्रमा व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालित भएको मलेसियाबाट रमेश कुमार थारुले जनाएका छन् । उनका अनुसार सो क्षेत्रमा रहेका बंगलादेशी नागरिकले सञ्चालन गरेका पसलहरु विहानै देखि बन्द छन् । 

विभिन्न देशबाट आइ ईल्लिगल(अवैधानिक) रुपमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गर्ने अभियान मलेसियाले आज(आइतवार) देखि सुरु तिव्र बनाएको हो । यसक्रममा अवैधानिक रुपमा बसिहेका त्यस्ता कामदार बस्ने सम्भावित क्षेत्रमा व्यापक धरपकड अभियान चलाइने मलेसियाको प्रहरीले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेको

यसअघि अवैधानिक रुपमा बसिरहेकाहरुलाई बैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न मलेसिया सरकारले रिहायरिंग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो सो क्रममा निश्चित शुल्क तिरेर कानूनी हैसियत प्राप्त हुने व्यवस्था थियो तर सो व्यवस्थाको समय सकिएसँगै अव धरपकड सुरु हुने भएको हो रिहायरिंगको समय समाप्त भइसकेपछि अवैधानिक कामदार पक्राउ परे त्यसरी पक्राउ पर्ने व्यक्ति रोजगारदाता दुवैलाई भारी जरिवाना तथा जेल सजाय समेत हुने चेतावनी मलेसिया सरकारले दिइसकेको यसक्रममा पक्राउ पर्नेहरु बर्षसम्म जेल पर्न सक्नेछन्

तर पक्राउ पर्नु अघि नै दूतावासमा सम्पर्क गरेर कागजात बनाएर भनें अझै पनि घर फर्किन पाउनेछन् आगामी अगष्ट महिनासम्ममा त्यसरी फर्किनेहरुले थप कानूनी झण्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन तसर्थ समयमै स्वदेश फर्किन क्वाललम्पुर स्थीत नेपाली दूतावासले यसअघि देखि नै पटक पटक आग्रह गर्दै आएको

यो पनि पढ्नुहोस् कम्पनीले घर फर्किन नदिएर बन्दी जस्तै बनाएपछि


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर…

लागु भएन न्यूनतम ज्याला, आन्दोलन सुरु गर्ने ट्रेड युनियनको चेतावनी

काठमाडौं, मंसीर २०- गलैंचा उद्योग तथा निकाशीकर्ताले सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम तलव उपलव्ध नगराएपछि त्यसको विरुद्धमा ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट आवद्ध जुट गार्मेण्ट कार्पेट टेक्सटायल मजदुर युनियन, नेपाल तथा...

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अव…

सुचना प्रविधि श्रमिकका लागि समस्या की अवसर ?

काठमाडौं, मंसीर २- नेपाल र नेपाली श्रमिकका लागि बढ्दो सुचना प्रविधिको प्रयोग समस्या हो वा अवसर ? अनी वर्तमान अवस्थामा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ अनी भविषयमा अव के होला त ? यस बारेमा नेपाल ट्रेड...

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...